सार्वजनिक यातायातमा छुट र आरक्षणबाट बञ्चित भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो

 

सार्वजनिक यातायातमा छुट र आरक्षणबाट बञ्चित भएको ज्येष्ठ नागरिकहरूले  गुनासो गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र देखाउँदा पनि जिल्ला भित्र तथा बाहिर  सञ्चालन भएका सार्वजनिक यातायातमा छुट र आरक्षण सीट नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।

‘सैपाटुङदेखि रुकुमकोट सम्मकालागि ३ सय रूपियाँ भाडा लिने गरेका छन् ।’ भूमे गाउँपालिका–२ सैपाटुङका ज्येष्ठ नागरिक चन्द्रबहादुर घर्तीले भन्नुभयो । सैपाटुङ देखि रूकुमकोट सम्म प्रति व्यक्ति ३ सय रूपियाँ भाडा दर रहेको छ ।

ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक सवारी साधनमा ५० प्रतिशत छुट दिइने व्यवस्था भएपनि सार्वजनिक सवारी साधनमा छुट नदिने गरेको अर्का ज्येष्ठ नागरिक लौटु बुढाले दुखेसो पोख्नु भयो । ज्येष्ठ नागरिकहरू पूरा भाडा बुझाएरै गन्तव्यसम्म जाने गरेका छन् ।

सरकारले ज्येष्ठ नागरिककालागि जम्मा भाडा बापत लाग्ने रकमको आधा छुट दिने व्यवस्थासँगै कार्यविधि बनाएर आरक्षण सिट निर्धारण गरेको भएपनि  अधिकांश यातायातले कार्यान्वयन  गरेका छैनन् । लामो दुरीका सवारी साधनमा यो समस्याले गर्दा झनै पिरोलेको ज्येष्ठ नागरिकहरूको गुनासो छ ।  ज्येष्ठ नागरिककालागि अनिवार्य रूपमा दुई वटा आरक्षण सिटको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएपनि त्यसको अनुगमन नहुँदा धेरै सवारी साधनले बेवास्ता गर्ने गरेका छन् ।

ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९(२) ले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुट र आरक्षण सिटको व्यवस्था हुने उल्लेख गरेको छ । कानुन कार्यान्वय ननहुँदा ज्येष्ठ नागरिक अपमानित हुनु परेको ज्येष्ठ नागरिक लौटु बुढाले  बताउनु भयो । ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धि कानुन भएपनि कार्यान्वयन तह फितलो हुँदा आफुहरू सेवा सुबिधाबाट वञ्चित भएको गुनासो ज्येष्ठ नागरिकहरू रहेको छ ।

जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटमा रहेका यातायात व्यवसायीहरूले टिकट लिदा छुट दिने गरेको  पूर्वी रुकुम यातायात प्रालिका सदस्य मनोज बुढाले बताउनु भयो ।

ज्येष्ठ नागरिकबाट प्रशासनमा यातायात सम्बन्धी कुनै पनि गुनासो नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनप्रसाद अर्यालले बताउनु भयो । यस प्रकारको कुनै उजुरी आए यातायात व्यवसायीको ध्यानाकर्षण गराउने र पालना नगरे कारवाही गरिने बताउनु भयो ।  उहाँले यसको अनुगमनमा स्थानीय तहले पनि गर्नु पर्ने  बताउनु भयो ।

यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन २०६३ को दफा १५ (१)मा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला समन्वय समितिकका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, स्थानीय तहले तोकेको प्रतिनिधि, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख, महिला विकास अधिकृत र जिल्लास्थित ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी काम गर्ने संघ संस्था मध्येबाट एक जना, ज्येष्ठ महिला र दुई जना ज्येष्ठ नागरिक प्रतिनिधिलाई मनोयन गरी जिल्ला ज्येष्ठ नागरिक कल्याण समिति गठन गर्न सकिने भनि उल्लेख गरिएको भएपनि जिल्लामा हालसम्म उक्त समिति गठन गरिएको छैन् ।

 


जयमान बुढा मगर