सार्बजनिक सरोकारको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालतद्वारा अन्तरिम आदेश जारी

  ०७९ जेठ २० गते

सार्बजनिक सरोकारको विषयमा परेको रिटमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले जेठ १८ गते  अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणकालागि अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीश वामदेव ज्ञवालीको एकल इजलासले मोटरसाइकल र स्कुटरमा हेल्मेट नलगाएर चलाउने कार्यलाई तत्कालै नियन्त्रण गर्न, सवारी साधनको नियमित चेकजाँच गरी ज्येष्ठ नागरिक तथा शारीरिकरुपमा अशक्त भएका नागरिकहरूका लागि छुट्टाइएका सिटहरूको उपयोग भए नभएको अनुगमन गर्न, सवारी साधन सञ्चालन गर्दा तोकिएको सिट क्षमता भन्दा बढी यात्रुहरू सवारी साधनमा नराख्ने प्रबन्ध गर्न र सवारी साधन तिब्र गतिमा चलाउने कार्यको चेकजाँच गरी नियन्त्रण गर्न यातायात व्यवस्था कार्यालय नेपालगञ्ज लगायतका सरोकारवालाई अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।

सवारी दुर्घटना रोकी नागरिकको बाँच्न पाउने अधिकार संरक्षणका लागि भन्दै सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्रमा वकालत गर्दै आएका इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ताहरू लोकबहादुर शाह, एफडब्लुएलडीका सुनिल श्रेष्ठ, एडभोकेसी फोरमका बसन्त गौतम, आइएचआरसीका विश्वजित तिवारी, अधिवक्ताहरु बलबहादुर चन्द, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, प्रभाकर भट्टराई, पवनकुमार गुप्ता, रिजवान अहमद मिर्जा, सुरेशकुमार गौतमले जेठ १७ गते  उच्च अदालत नेपालगञ्जमा रिट दायर गरेका थिए ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय, यातायात व्यवस्थापन समिति बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाँके र बर्दिया, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, कोहलपुर बाँके, जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय, गुलरिया बर्दियासमेत १५ वटा कार्यालय र प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।


इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज