समाचारहरू

माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भएपनि जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयहरूले नियम विपरीत भर्ना शुल्क लिइरहेको अभिभावक तथा विध्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिका अन्तर्गत सदरमुकाम चैनपुरस्थित सत्यवादी माध्यमिक विद्यालयमा वैशाख पहिलो साता भाईलाई नौ कक्षामा भर्ना गराउन पुग्नुभएका जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलाशका राजेश सिंह भर्ना नै नगराई फर्किएको बताउनु भयो ।

उहाँले सामुदायिक विद्यालयमा कुनै शुल्क लाग्दैन भन्ने सुनेको कारण पैशा नलगि गएको तर  विद्यालयले भर्ना शुल्क ५ सय ५० रुपियाँ तोकेका कारण भोलिपल्ट मात्रै गाउँमा पैसा सापटी लिएर भाईलाई भर्ना गरेको बताउनु भयो ।

जयपृथ्वी नगरपालिका–१ कैलासकी लालदेवी सिंहले शैक्षिक सत्र शुरू भएको एक सातापछि दुईछोरालाई भर्ना गराउन १ हजार रुपियाँ सापटी लिएर विद्यालय भर्ना गरेको बताउनु भयो ।

सुर्मा गाउँपालिकाका लक्ष्मण बोहराले कक्षा १० मा भर्ना शुल्क तिरेको रसिद देखाएर मात्रै विद्यालयबाट पाठ्यपुस्तक पाएको बताउनु भयो ।

यस वर्ष जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा पुग्ने अधिकांश अभिभावक र विद्यार्थीको समस्या भर्ना शुल्क बनेको छ । संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । तर, यहाँका सामुदायिक विद्यालयहरूले अवैध ढङ्गले भर्ना शुल्क उठाइरहेका छन् । जिल्लामा ४ सय ७० सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनमा रहेका छन् ।

४ सय ७० सामुदायिक विद्यालय रहेको यस जिल्लामा सत्यवादी माध्यामिक विद्यालय जिल्लाकै सबै भन्दा पुरानो विद्यालय भएपनि यस विद्यालयमा समेत बिभिन्न शिर्षकमा शुल्क लिइरहेको अभिभावक तथा विद्यार्थीहरुको गुनासो छ ।

यस विद्यालयमा भर्नाको बेला विभिन्न शिर्षकमा कक्षा ६ मा ३ सय ५०, कक्षा ७ मा ४ सय, कक्षा ८ मा ४ सय ५० र कक्षा ९ का लागि ५ सय रुपियाँ मासिक शुल्क तोकेको छ भने सोहि विद्यालयका विद्यार्थीका लागि ५ सय र अन्य विद्यालयबाट आएका विद्यार्थीलाई ५ सय ५० रुपियाँ भर्ना शुल्क तोकिएको छ ।

कक्षा १० मा अध्यनरत एक छात्र भन्नु हुन्छ– ‘भर्ना शुल्क बुझाएको रसिद दिदैनन् । सेतो कागजमा चिट काटेर दिन्छन् । त्यो चिट देखाएपछि मात्रै पाठ्यपुस्तक पाइन्छ । रसिद दिन आग्रह गर्दा दिन मिल्दैन भन्छन् ।’

सत्यवादी माध्यामिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामलाल जोशीले आफूलाई यस विषयमा जानकारी नभएको तर गुनासो आएकोले प्रधानाध्यापकलाई बुझ्दा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीलाई मात्र शुल्क लिएको बताएको बताउनु भयो ।

विद्यालयहरूले भर्ना शुल्कसँगै परीक्षा, मासिक आदि शुल्क पनि लिइरहेका छन् । जयपृथ्वी नगरपालिका– ११ मयानाका अभिभावक रुपक धामीले भन्नु भयो, ‘विद्यालयले रकम लिएको रसिद चाहिं दिएन् । उल्टै रसिद दिन मिल्दैन भनेर हप्काउछन् ।’

संविधानदेखि स्थानीय तहका कानुनमा समेत सामुदायिक विद्यालयले शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क बनाउन संघीय संरचना अनुसार जिल्लाका १२ ओटै स्थानीय तहले शिक्षासम्बन्धी कानुन बनाइसकेका छन् ।

जयपृथ्वी नगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७४ को दफा (१८) मा ‘नेपाल सरकार वा नगरपालिकाले निःशुल्क शिक्षा घोषणा गरेको र सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीको नाममा कुनै किसिमको शुल्क लिन पाउने छैन ।’ भन्ने उल्लेख छ ।

जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाइका प्रमुख सुरेन्द्रबहादुर कठायतले स्थानीय तहको शिक्षासम्बन्धी ऐनसँगै ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५’ ले पनि सामुदायिक विद्यालयमा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेकाले शुल्क उठाउनु गैरकानूनी हुने बताउँनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘स्थानीय तहले नै शिक्षासम्बन्धी नीति तथा नियमको कार्यान्वयन भए नभएको प्रभावकरी अनुगमन गर्नु पर्छ ।’

जयपृथ्वी नगरपालिकाका शिक्षा शाखा संयोजक निरजप्रसाद रेग्मीले सामुदायिक विद्यालयहरूले गैरकानुनी शुल्क उठाएको  भन्ने गुनासो अहिलेसम्म नआएको बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘केहि दिनमा विद्यालयहरूको अनुगमन गर्दैछौँ । शुल्क लिएको पाइएमा फिर्ता गराउँछौँ । गैरकानुनी शुल्क नलिन पनि सचेत पार्नेछौँ ।’

विद्यालयले प्रशासनले भने सरकारले पुग्दो शिक्षक दरबन्दी र भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था नगरेकाले शुल्क उठाउनु परेको जनाएको छ । सत्यवादी माध्यामिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामदत्त उपाध्यायले भन्नु भयो, ‘विद्यालयमा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउनका लागि शिक्षकहरु राखेका छौँ । उहाँहरुको तलबका लागि भर्ना शुल्क उठाएका हौँ ।

उहाँले स्थानीय तहले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने शिक्षकको दरबन्दीको व्यवस्था गरिदिए शुल्क फिर्ता गरिने बताउनु भयो ।

सत्यराज सिंह