समाचारहरू

समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन नभएसम्म लैङ्गिक हिंसा रहिरहने प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले बताएका छन् ।

महिला बालिकालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैङ्गिक हिंसा र दुर्व्यवहार, छैन हामीलाई स्वीकार भन्ने मुल नारासहित बुटवलमा आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय लैङ्गिक हिंसा लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको वर्ष अभियान ०७६ र ०७७ लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र प्रतिबद्धता विषयक कार्यक्रममा यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले समाजमा रहेको पितृसत्तात्मक सोच र दृष्टिकोणको अन्त्य नभएसम्म समाजमा लैङ्गिक हिंसा रहिरहने भन्दै दृष्टिकोण परिवर्तनसँगै हाम्रा प्राचिनतम सामाजिक र सांस्कृतिक मुल्यमान्यताहरू जसले धर्म, संस्कार र संस्कृतिकका नाममा हिंसा गरिरहेको छ त्यसलाई तोडेर अगाडि बढनुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले हामीले दृष्टिकोण नबदल्दासम्म देखावटी अभियानले केही काम नगर्ने बताए । उनले महिला र पुरूषबीचमा प्राकृतिक अर्थात जैविक भिन्नता बाहेक अन्य केही नभएको तर सामाजिकतालाई धर्म र संस्कृतिले बाँधेर राखेकोले महिलाहरूलाई धर्म र संस्कृतिले तोकिदिएको सीमालाई तोड्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

हरेक धर्मले महिलाहरूलाई विभिन्न बाहनामा खुम्च्याएको भन्दै धर्मका कारण पनि महिलाहरूलाई पछाडि पारिएको बताए ।

उनले हाम्रो समाज छोरीलाई पैत्रिक सम्पत्तिमा समान हक दिनुपर्छ भन्दा सामाजिकता खलबलिन्छ भनेर बरू पैत्रिक सम्पत्तिमा बा आमाले इच्छाएको व्यक्तिलाई दिनपाउनुपर्छ भनेर पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति छ ।

किन छोरीलाई समान अंशको कुरा गर्दा यसरी भाँजो हालिन्छ ?अब महिला मन्त्रालयले यस्ता विषयमा बहस गर्न सक्छ कि सक्दैनन् ? मलाई लाग्छ अबका बहसहरू यी सवालहरूमा हुन जरुरी छ ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने–‘पछिल्लो समयमा महिला अधिकारकर्मी महिला नेतृहरू संरक्षणकारी व्यवस्था गर्दै जाँदा झन् साँघुरो घेरामा परेको हो कि भन्ने लाग्छ । त्यसकारण संघर्ष सकिएको छैन । सङ्घर्ष राजनीतिक सङ्घर्ष मात्र होइन, सामाजिक सङ्घर्ष र सांस्कृतिक सङ्घर्ष पनि गर्न जरूरी छ ।’

मन्त्री पोखरेलले समाजमा महिलाहरूले गरेको काम समाजले विश्वास गरेन, समाजले चाहेको कुरामा महिलाहरूले विश्वास गरेनन् यी दुई कुराको तालमेल हुन नसक्दा पितृसत्ता हावी भएको बताए ।

मुख्यमन्त्री पोखरेलेले महिला,बालबालिका र जेष्ठनागरिकको सवाल फरक भएकोले यसलाई छुट्टै गराइनुपर्नेमा जोड दिए ।

पीडितको सन्दर्भमा पुनर्स्थापना केन्द्र अर्थात सेवा केन्द्रमा सबै सुविधा सम्पन्न नहुने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै सेवा केन्द्रले प्रहरी सेवा, कानुनी सेवा, सामाजिक मनोविमर्श सेवा, सचेतना मूलक कार्यक्रमहरू एकै ठाउँ सोही सेवा केन्द्रबाट पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि केन्द्रिय सरकारले नीति बनाओस प्रदेश सरकार त्यसमा संवेदनशील भएर लाग्ने बताए ।

कार्यक्रममा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले सात ओटै प्रदेश र ७ सय ५३ ओटा स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर प्रदेशमा कस्ता खालका महिला हिंसाका घटनाहरू रहेका छन् । त्यसमा प्रदेश सरकारले निकालेको निष्कर्षको आधारमा कार्ययोजना बनाएको बताइन् ।

मन्त्री थापाले भनिन्–‘हामीले राखेको प्रतिवेदनका कुरा सबै पुरा हुन्छन् भन्ने होइन त्यसकारण यसलाई पुरक बनाउनका लागि सबै सरोकारवाला निकायसँग यसरी छलफलको अभियान थालेको हो ।’

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले हिंसा गर्नु एक खालको प्रवृत्ति भएकोले यस्ता खालका हिंसात्मक प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले प्रत्येक अभिभावकले छोरा र छोरीलाई गर्ने व्यवहार समान गर्ने हो भने र छोरीले पनि समाजका लागि धेरै काम गर्न सक्छिन भन्ने मानसिकताबाट अगाडी बढन सके लैङ्गिक हिंसा कम हुदै जाने बताए ।

कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले प्रदेश ५ मा १६ वर्षमुनि विवाह गर्न पाउनुपर्छ भनेर आन्दोलन र डेलिगेशन जाने प्रदेश भएकोले यस्ता विषयमा गम्भीर भएर अझ अभियान चलाउनुपर्ने बताए ।

रीमा बि.सी.