समाचारहरू

कर्णाली प्रदेश सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व, जन आन्दोलन र प्रदेश प्राप्तीको आन्दोलनमा मृत्यु भएका परिवार तथा बेपत्ता पारिएका परिवार र घाइते–अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई मासिक भत्ता उपलब्ध गराउने भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम अन्तरगत घोषणा गरिएको कार्यक्रम प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले ‘सहिद स्मृति भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७८’ र ‘घाइते अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण कार्यविधि–२०७८’ स्वीकृत गरिसकेकाले कार्यविधिमा तोकिएको मापदण्ड अनुसार मासिक दुई हजार जीवन निर्वाह भत्ता दिइने आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०५२ फागुन १ देखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म भएको तत्कालिन विद्रोही माओवादी र राज्यपक्षबीच भएको सशस्त्र द्वन्द्व, २०६२/०६३ को जनआन्दोलन र २०७२ सालमा भएको प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनका क्रममा मृत्यु हुनेका परिवार र घाइते तथा अपाङ्गता भएका नागरिकलाई स्थानीयतहमार्फत मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने मन्त्रालयका उपसचिव निधिराज न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यविधिमा तोकिए अनुसार मृतकका परिवारले सहिद स्मृति भत्ता प्राप्त गर्न सशस्त्रद्वन्द्व, जन आन्दोलन र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनमा मृत्यु भएकावा बेपत्ता भएकाहरूसँगको नाता प्रमाणित गरिएको प्रमाणपत्र, स्थायी ठेगाना भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सहिद वा बेपत्ता भएको प्रमाण खुल्ने कागजात वा बेपत्ता छानविन आयोगको प्रमाणपत्र अनिवार्य हुनुपर्ने छ ।

यसैगरी घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हकमा भने नेपाली नागरिकता, प्रचलित कानुन बमोजिम घाइते वा अपाङ्गताको क, ख, वा ग वर्गको प्रमाणित परिचय पत्रको प्रतिलिपि र निरन्तर औषधि सेवन गर्नुपर्ने भएमा विशेषज्ञ चिकित्सकले प्रेस्क्रिप्सनमा प्रमाणित गरेको प्रतिलिपि पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मृतक र बेपत्ता परिवारको हकवाला र घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको खातामा मासिक भत्ता उपलब्ध गराइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । सहिद तथा बेपत्ता  पारिएका परिवारको आमावाबुवा, श्रीमान् वा श्रीमती तथा छोरा वा छोरीलाई हक वालामानिएको छकार्यविधिमाउल्लेख छ ।

कार्यविधि अनुसार नै स्थानीय तहमार्फत तथ्यांङ्ग सङ्कलनको काम भइरहेको मन्त्रालयको भनाई छ  । सोही तथ्याङ्कलाई आधार बनाएर रकमउपलब्ध गराइने र स्थानीयतहको खातामा रकम जम्मा भएको १५ दिनभित्र सम्बन्धित हकवाला वा व्यक्तिको खातामा रकम पठाइसक्नु पर्ने व्यवस्था भएको उपसचिव निधिको भनाइ छ ।

‘स्थानीय तहबाट लक्षित वर्गको तथ्याङ्क सङ्कलनको कामभ इरहेको छ’उहाँले भन्नुभयो,‘तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकेलगत्तै तथ्याङ्कको आधारमा स्थानीय तहमा बजेट पठाउने काम हुन्छ ।’

सोही प्रयोजनका लागि प्रदेश सरकाले चालुआर्थिक वर्षमा ६ करोड रूपियाँ विनियोजन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्णबहादुर खड्का