समाचारहरू

नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा प्रदान गर्न स्थानीय कानुन निर्माण गरी सेवा प्रभावलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताउनु भएको छ ।

विधायन समिति निर्माण गरेर मस्यौदा तयार पार्ने, कार्यपालिकामा छलफल गर्ने, नगर तथा गाउँसभाबाट कानुन पारित गरेर प्रकाशित गर्ने र आवश्यकता अनुसार कानुन बनाएर लागु गर्ने गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।

जिल्लाका दश स्थानीय तहले आफ्नो गाउँ तथा नगर भेलाबाट ६ वर्षको अवधिमा सविधान तथा संघीय कानुनसँग नबाझिने गरी आवश्यकताका आधारमा कानुनहरु निर्माण गरी लागु गरिरहेको बताउँदै आउनु भएको छ ।

२०७४ साउन पहिलो सातामा गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि बनाएर कानुन निर्माणको थालनी गरेको बान्नीगढी जयगढ गाउँपालिकाले हालसम्म ४७ ओटा कानुन निर्माण गरेर लागु गरेको गाउँकार्यपालिको कार्यालयका सूचना अधिकारी तिलक ठकुल्लाले बताउनु भयो ।

उहाँले हालसम्म गाउँपालिकाले १६ ओटा ऐन, ६ ओटा नियमावली, २२ ओटा कार्यविधि र तीन निर्देशिका रहेका र सबै कार्यान्वयनमा रहेका समेत बताउनु भयो ।

मंगलसेन नगरपालिकाले ३४ र पञ्चदेवल विनायक नगरपालिकाले ४३ ओटा कानुन बनाएर आफ्नो वेवसाइटमा राखेको छ । यसैगरी रामारोशन गाउँपालिकाले वेवसाइटमा प्रकाशित अनुसार १९ कानुन निर्माण गरेको पाइएको छ ।

चौरपाटी गाउँपालिकाले ६ वर्षको अवधिमा ४९ ओटा कानुन निर्माण गरेर लागु गरेको छ । यस्तै कमलबजारले ऐन, नियमावली, कार्यविधि र निर्देशिका गरेर ६५ कानुन निर्माण गरेको छ ।

मेल्लेख गाउँपालिकाले नौ ओटा ऐन, तीन नियमावली, चार कार्यविधि, दुई निर्देशिका र एक मापदण्ड पारित गरेर लागु गरेको सूचना प्रविधि अधिकृत चन्द्रप्रकाश साउदले बताउनु भयो ।

साँफेबगर नगरपालिकाले ५८ ओटा काुननको निर्माण गरिरहेको छ । जसमा २४ ओटा ऐन, ६ ओटा नियमावली, दुई ओटा निर्देशिका, २१ ओटा कार्यविधि, एक ओटा मापदण्ड, चार ओटा अन्य कानुन रहेको सूचना अधिकारी अम्बरबहादुर बोहराले बताउनु भयो ।

यसै गरी तुर्माखाँद गाउँपालिकाले हालसम्म ३१ ओटा कानुन निर्माण गरेर लागु गरेको जनाएको छ ।

कानुन निर्माणले स्थानीय तहबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह गर्न सहज भई सेवाग्राहीलाई सेवा लिन सहज हुने भएकोले कानुन निर्माण गरेको चौरपाटी गाउँपालिकाका एमआएस अपरेटर कालुसिंह बोहराले बताउनु भयो ।

कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्दा काम संस्थागत र सुशासनयुक्त हुने भएकोले स्थानीय कानुनहरुको निर्माण र कार्यान्वयमा पहल गरिएको तुर्माखाँद गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बिमलाकुमारी शाहीको भनाइ छ ।

नागरिकको आवश्यकता र विधि, प्रक्रियाका आधारमा आफूहरुले कानुन निर्माण गरिरहेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भनाइ छ ।

संघ र प्रदेशसँग बाझिने गरेर स्थानीय तहले कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था भएकोले आफूहरुले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतमा कानुन बनाउन नसकेको मंगलसेन नगरपालिकाका प्रमुख पदमबहादुर बोहराको भनाइ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशले स्थानीय तहको कानुन निर्माण प्रक्रिया ऐन २०७५ जारी गरिसकेको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई स्थानीय कानुन बनाएर लागु गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

शिवराज ढुंगाना