सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारद्वारा प्रहरीमा उजुरी

  ०७८ भदौ २२ गते

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका नौ जना व्यक्तिका परिवारले आफ्ना व्यक्तिको खोजी गरिदिन  भन्दै भदौ २० गते  जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएका छन् ।

बारबर्दिया नगरपालिका–१ की देवीसरा खत्री वलीले पति ३१ वर्षीय राज्य पक्षबाट सुरेश वलीलाई बेपत्ता पारेको भन्दै उजुरी दिनु भएको हो । वलीलाई ०५९ पुस ७ गते साविकको नेउलापुर गाविस–५ भुरिगाउँमा मासु किन्न गएको अवस्थामा इलाका प्रहरी कार्यालय नेउलापुरबाट इन्स्पेक्टर यमबहादुर गैरेको नेतृत्वमा आएको १० जनाको टोलीले गिरफ्तार गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियामा लगेको थियो ।

२०५९ पुस १९ गते पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुलरियामा भेटेको भएपनि पुस २० गतदेखि नभेटेको पत्नी देवीसराले बताउनु भयो ।

यसैगरी, गेरुवा गाउँपालिका–६ साविक मनाउ गाविस–८ नौरङ्गाका १९ वर्षीय राधुलाल चौधरी, १३ वर्षीय सोनुराम थारु, १८ वर्षीया कमला चौधरी, १८ वर्षीया लौटी थारु, १८ वर्षीय मोहन थारु, १६ वर्षीय चिल्लु थारु, १५ वर्षीय धनिराम थारु र २३ वर्षीय प्रेमबहादुर थारुलाई मनाउ गाविस– ८ नौरङ्गा गाउँबाट सशस्त्र प्रहरी र सैनिक पोशाकमा आएमा सुरक्षाकर्मीहरूले २०५८ चैत २९ गते राति घरमा सुतिरहेको अवस्थामा गिरफ्तार गरेर लगेका थिए । हालसम्म उनीहरूको अवस्था अज्ञातनै रहेको छ ।

परिवारका सदस्यहरूका अनुसार चैत २९ गते राति “दुश्मन आउने बाटोमा पर्ने काेठियाघाट स्थित ड्रम पुल भत्काएर फाल्न जाऊँ, कमरेड” भनेर सुरक्षाकर्मीले उनीहरूलाई झुक्याएर गिरफ्तार गरेको थियो । असारेगौडीको नर्सरीका सर्च गर्दा भएको भिडन्त परी मारिएको भनी तत्कालीन सरकारद्वारा गठित बामनप्रसाद न्यौपानेको एक सदस्यीय बेपत्ता छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्थानीयका अनुसार ०५८ चैत २९ गते उक्त गाउँमा कुनै किसिमको दोहोरो भिडन्त नभएको बताउने गरेका छन् । तत्कालिन सरकारले ०५८ सालमा कर्णाली स्वीप अभियान नामक अपरेशन सञ्चालन गरेको थियो ।

पीडित परिवारले दिएको उजुरी लिदै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका  एसपी इश्वर कार्कीले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घटनाको विषयमा सरकारद्वारा गठित बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले अनुन्धान गरिरहेकोले प्रहरीको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने की नपर्ने भन्ने प्रस्ट भएर मात्र आफूहरू अगाडि बढ्ने बताउनु भयो ।

अधिवक्ता बसन्त गौतमले बेपत्ता आयोगमा पीडितले उजुरी दिएको भएपनि अहिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सवालमा नयाँ फौजदारी संहिता अनुसार न्यायको लागि प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरी अगाडि बढ्न सकिने बताउनु भयो ।

̎पति बेपत्ता पारिएको १८ वर्ष पुरा भयो । बेपत्ता आयोगमा उजुरी दिएको पनि ६ वर्ष भयो तर अहिलेसम्म राज्यले केही जवाफ दिएको छैन ।,” देविसराले भन्नु भयो । देवीसराले प्रहरीमा उजुरी दर्ता गरी न्याय माग गरेको बताउनु भयो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले उजुरी दर्ता गर्ने क्रममा इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालयका प्रमुख भोला महत, मानव अधिकार आयोग नेपालगञ्ज कार्यालयका प्रमुख झङ्करबहादुर रावल, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता बसन्त गौतम प्रवेक्षकका रुपमा उपस्थित हुनु भएको थियो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा २ सय ७८ बेपत्ता पारिएका थिए ।


मानबहादुर चौधरी