समाचारहरू

सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितलाई राहत, परिपूरण, न्याय र संस्थागत सुधारसँग जोडिएको भत्ता सुविधा सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय भएकाले विगतदेखि पाउदै आएको सुविधालाई कटौती नगरी विगतमा जस्तै सुविधा यथावत पाउने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ । माघ ३ गते अनौपचारिक क्षेत्र इन्सेकको अगुवाइमा मुख्यमन्त्री कँडेललाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।

ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ - ‘कर्णाली प्रदेश सरकारद्वारा २०८१ मङ्सिर २६ गते प्रदेश राजपत्रमा प्रकाशित कार्यविधिमा उल्लेख भए अनुसार कर्णाली प्रदेशका सशस्त्र द्वन्द्व पीडितहरूलाई संबोधन गर्ने गरी विधिपूर्वक भत्ता वितरण गर्ने विषयलाई हामी स्वागत गर्दछौँ । तर सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन र प्रदेश स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका सहीद, बेपत्ता र घाइते परिवारका हकवालाहरूलाई सहीद स्मृति भत्ता वितरण गर्ने कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा राजपत्रको दफा ३ को उपदफा ५ मा भत्ता प्राप्त गर्ने व्यक्ति नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको कुनै पनि निकायमा रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृतिभरण खाइपाइ आएको भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई सेवा सुविधा प्राप्त गरेको अवधि भरको भत्ता रकम उपलब्ध गराइने छैन भन्ने वाक्याशंले दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा कर्णाली प्रदेशमा रहेका सहीद बेपत्ता तथा घाइते परिवारले दुई वर्ष अघिदेखि खाइपाई आएको सेवा सुविधालाई वितरण नहुने गरी कार्यविधि बनाइएको विषयमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’

त्यस्तै रोजगारीमा रही तलब भत्ता वा निवृतिभरण पाउने विषय र सशस्त्र द्वन्द्वका समयमा सहादत्त भएका सहीद, वेपत्ता र घाइते परिवारको विषय फरक भएकाले नियमित रोजगारीबाट पाउने पारिश्रमिक र निवृत्तिभरण द्वन्द्व पीडितहरूले पाउने सुविधासँग नजोड्न माग गरिएको छ । मुख्यमन्त्री कँडेलले उक्त समस्याको समाधान गर्नका लागि आवश्यक परामर्श गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । कार्यक्तममा ममता नगाल, अध्यक्ष मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुर्खेतका अध्यक्ष ममता नगला, द्वन्द्व पीडित राष्ट्रिय महिला सञ्जाल केन्द्रीय उपाध्यक्ष सीतल सिंह राठौर, सङ्क्रमणकालीन न्याय अनुगमन तथा निगरानी समिति, कर्णाली प्रदेश संयोजक पीताम्बर ढकाल, इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदी, नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष नगेन्द्र उपाध्याय, मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल सुर्खेतका अध्यक्ष सर्मिला विसी, सहकर्मी समाजका कार्यक्रम संयोजक नविना गिरी, एडभोकेसी फोरम न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाज सुर्खेत, मानव अधिकारका महिला एकल महिला समूह कर्णाली प्रदेश लगायतले संयुक्त रुपमा ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

त्यस्तै विभिन्न दलहरू र अन्य व्यक्तिहरूलाई समेत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश संयोजक नारायण सुवेदीले जानकारी दिनुभयो ।

जगतदल जनाला विक