सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेन

सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको दुई वर्ष बित्दा पनि उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता अदालत गठन गरी कार्यान्वयन गर्न सरकारको नाममा ०७८ फागुन ८ गते  परमादेश जारी थियो ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ बमोजिम सात वटै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत यथाशीघ्र गठन गर्न गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

उपभोक्ता हकलाई प्राथमिकता दिँदै संविधानको धारा ४४ ले नै ‘गुणस्तरहीन वस्तु वा सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । तत्कालीन व्यवस्थापिका संसद्को उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिले २०७२ मै उपभोक्ता अदालत वा उपभोक्ता इजलास व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५,  ०७५ असोज ६ गते नेपाल सरकारकाले प्रमाणिकरण गरेको थियो ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन अनुसार उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने दायित्व उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको हो । संविधानले मौलिक हकमा  जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जिल्ला तहमा समित गठन गरेर बजार अनुगमन गर्दै आए पनि त्रुटि भेटिए समान्य जरीबाना बाहेक उपभोक्ताहरूलाई न्याय हुने किसिमको कारबाही तथा क्षतिपूर्ति दिन सकेको छैन ।

उपभोक्ता अदालत नभएका कारण  उपभोक्तासम्बन्धी मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको छ भने  जिल्ला अदालतमा अन्य मुद्दाहरूको चाप बढी हुने गरेका कारण सुनुवाइसमेत ढिलाई हुने गरेको छ ।

उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन, २०७५ मा स्म्बन्धीत जिल्लाका न्यायाधीश अध्यक्ष रहने र नेपाल सरकारले तोकेको, नेपाल न्याय सेवाको राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृत दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ ।


इन्सेक, बागमती प्रदेश कार्यालय,काठमाण्डाै‌