समाचारहरू

टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका सांसद रेशम चौधरीमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता लिनका लागि कानुनसम्मत पहल गर्नेलगायतका ६ बुँदे सहमति भएको छ ।

सरकार र थारु कल्याणकारी सभा, थारुहट/थारुवान सङ्घर्ष समितिबिच जेठ १८ गते भएको वार्ताका क्रममा सहमति भएको हो ।

सहमति अनुसार थारुहट/थारुवान आन्दोलनका क्रममा सहिद भइ राहत प्राप्त गर्न छुटेका परिवारलाई राहत उपलब्ध गराउने, सहिद परिवारको उचित व्यवस्थापन गर्ने, घाइतेको उपचार गर्न सरकारसँग सहमति भएको थारु कल्याणकारिणी सभाका तर्फबाट वार्ता टोली संयोजक रुक्मिणी चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।

टीकापुर घटनामा जिल्ला अदालतले गरेको फैसलाको पूर्ण पाठ

संविधानमा उल्लिखित व्यवस्था र अदालतको फैसलाअनुसार राज्यका हरेक तह र तप्कामा थारुहरूको आरक्षणको व्यवस्था तथा सबैखाले थारु समुदायको बारेमा संविधान अनुरुपको व्याख्या र व्यवस्था कायम गरिने सहमति पनि भएको उहाँले बताउनु भयो ।

थारु बाहुल्य क्षेत्रमा थारु शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, कमैया, कमलरी सङ्घर्ष समितिले विगतमा सरकारले गरेको सहमति कार्यान्वयन गर्नेलगायतका सहमति पनि भएको संयोजक चौधरीले बताउनुभयो ।

सहमतिपत्रमा सरकारका तर्फबाट कानुनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठसहित राजन भट्टराई र भगवती चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ भने संयुक्त सङ्घर्ष समितिको तर्फबाट रुक्मिणी चौधरी, प्रेमलाल चौधरी, पद्मनारायण चौधरी, प्रभात चौधरी र चन्दप्रसाद चौधरीको हस्ताक्षर रहेको छ ।

थरुहटको आन्दोलनका क्रममा ०७२ भदौ ७ गते भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि भिडले आक्रमण गरेर नेपाल प्रहरीका एसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठ जना सुरक्षाकर्मीलाई मारिदिएको थियो । सो घटनामा एक बालकको पनि ज्यान गएको थियो ।

सजाय माफी, मुल्तबी, परिवर्तन वा कम गर्ने कार्यविधि २०७१ ले कसैले आफूलाई भएको सजाय माफी, मुल्तबी, परिर्वतन वा कम गराउन चाहेमा कारण खुलाई निवेदन दिन सक्ने उल्लेख छ ।

तर, भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, सरकारी कीर्ते, सङ्गठित अपराध, युद्ध अपराध, क्रुर हिंस्रक वा विभत्स तरिकाले गरिएको हत्या, लागु औषध लगायतका अपराधमा सजाय कम नहुने कार्यविधिको दफा ३ मा स्पष्ट उल्लेख छ । नेपालको संविधान, विद्यमान ऐन, कानुनमा सरकारले कुनै पनि मुद्दा फिर्ता लिन पाउने व्यवस्था छैन ।

अदालतले दोषी करार गरिसकेका वा अदालती प्रक्रियामा रहेका फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाको किनारा लगाउनका लागि मानव अधिकार, विधिको शासन र न्यायिक प्रक्रियाबाट मात्रै निरूपण गर्नु पर्ने कुरामा इन्सेकले विगतदेखि नै सरोकारसमेत राख्दै आएको छ ।

टिकापुर घटनाः उच्च अदालतद्वारा रेशम चौधरीसहित आठ जनालाई जन्मकैदको फैसला

टीकापुर घटनाको फैसलाः रेशम चौधरी लगायत ११ जनालार्ई जन्मकैद

सर्वोच्चद्वारा चौधरीलाई थुनामुक्त गर्न अस्वीकार

विमला पौडेल