समाचारहरू

सरकारी प्रावधान अनुसार एक स्वास्थ्यकर्मीले १ सय जनालाई हेर्नु पर्ने भएपनि पर्वतमा ३ सय ८७ जनालाई एक जना स्वास्थ्यकर्मीले हेर्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

पर्वतको जनसङ्ख्या र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुपात हेर्दा एक जना स्वास्थ्यकर्मीले ३ सय ८७ जनालाई स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने देखिएको हो । अनुपात नमिल्दा स्वास्थ्य सेवा पनि सरकारी मापदण्ड अनुसार प्रदान गर्न सक्ने अवस्था नरहेको स्वास्थ्यकर्मीहरू बताउँछन् ।

नेपाल स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापन तथा सूचना प्रणाली सञ्चालन कार्यविधि अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रलाई जनमुखी र प्रभावकारी सेवा सञ्चालनका लागि प्रति एक जना स्वास्थ्यकर्मी बराबर १ सय जनसङ्ख्या मात्रै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।

२०७८ सालमा भएको जनगणनालाई आधार मानेर स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुपात निकालिएको र सन्तुलनमा भने नरहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतका प्रमुख प्रवीण शर्माले बताउनु भयो । जिल्लाका सात ओटा स्थानीय तहहरूमा नागरिक र स्वास्थ्यकर्मीहरूको अनुपात एउटै खालको नरहेको पनि उहाँको भनाइ छ ।

सबैभन्दा बढी कुश्मा नगरपालिकामा एक जना स्वास्थ्यकर्मीको भागमा ५ सय ६० जना पर्दा सबैभन्दा कम महाशिला गाउँपालिकामा भने एक जनाको भागमा १ सय ९७ जना रहेका छन् । जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या १ लाख ३० हजार १ सय ५१ रहेको छ भने उनीहरूका लागि ३ सय ३६ जना स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् ।

मोदी गाउँपालिकामा ५५ जनाले १८ हजार ७ सय ९४ जनालाई, जलजला गाउँपालिकामा ४५ जनाले २१ हजार १ सय १९ जनालाई, फलेवास नगरपालिकामा ४५ जनाले २० हजार ४ सय ६८ जनालाई, बिहादी गाउँपालिकामा ३५ जनाले १० हजार ८ सय २८ जनालाई र पैयुँ गाउँपालिकामा ४५ जनाले १२ हजार ७ सय २५ जनालाई सेवा दिनुपरेको स्वास्थ्य कार्यालय पर्वतको तथ्याङ्क छ ।

मोदीका १७ ओटा, जलजलाका १६ ओटा, कुश्माका १७ ओटा, फलेवास र महाशिलाका १२/१२ ओटा, बिहादीका सात ओटा र पैयुँका १० ओटा गरी ९१ ओटा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ती स्वास्थ्यकर्मीहरू कार्यरत छन् ।

कार्यालय प्रमुख शर्माका अनुसार जिल्लामा ५० ओटा स्वास्थ्य चौकी, तीनओवटा अस्पताल, एउटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ ओटा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र र तीन ओटा सामाजिक स्वास्थ्य इकाइबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ ।

स्थानीय तहमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरूको दरबन्दी र जनसङ्ख्या अनुपात हेर्दा धेरै माथि र धेरै तल देखिएको भएपनि मिलानको अधिकार आफूहरूसँग नरहेको स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख शर्माले बताउनु भयो।

राज्यबाट तोकिएर आएका दरबन्दी र कतिपय स्थानीय तह आफैँले सिर्जना गरेका दरबन्दीका कारण अनुपातको दर समान नभएको उहाँको भनाइ छ । जिल्लाको अवस्थाका बारेमा आफूहरूले सम्बन्धित निकायमा प्रतिवेदन र सुझाव पठाउने गरेको भए पनि अनुपात मिलाउनको लागि भनेर कुनै काम नभएको शर्माले बताउनु भयो ।

जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख सोमबहादुर जिसीले सरोकारवाला निकायहरू बसेर दरबन्दीको अनुपात मिलाउन र स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउन प्रयास गरिने बताउनु भयो ।

स्थानीय तहका प्रमुखहरू सहित जिल्लामा रहेका समन्वयकारी निकायहरूबिचको सहकार्यबाट स्वास्थ्य संस्था खोल्ने प्रतिस्पर्धाको अन्त्य गर्न आह्वान गरिने र स्वास्थ्यकर्मी र उनीहरूले हेर्नुपर्ने जनसंख्याको अनुपात मिलाउन पनि आफूहरूले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

लमजुङ प्रतिनिधि सुमित्रा भुजेलका अनुसार जिल्ला कारागार लमजुङमा दुई वर्षदेखि चिकित्सक नहुँदा कैदीबन्दीको स्वास्थ्य चेकजाँचमा समस्या भएको छ ।

जिल्ला कारागार लमजुङका कार्यालयकी निमित्त प्रमुख सुनिता मरासिनीका अनुसार कारागारमा कार्यरत चिकित्सक राजविर शाह दुई वर्षअघि बारा सरुवा भएपछि कारागार चिकित्सक विहिन बनेको हो ।

चिकित्सक हुदाँ हप्ताको एक पटक कारागारका कैदीबन्दीहरुको नियमित रुपमा चेकजाँच गर्ने गरेता पनि हाल चिकित्सक नहुदाँ चेकजाँचमा समस्या भएको उहाँले बताउनुभयो ।

कारागारले बेसीशहर नगरपालिकासंगको अनुरोध पछि नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका कर्मचारीले महिनाको एकपटकमात्र चेकजाँच गर्ने गरेको उहाँले बताउनु भयो ।

कारागारमा कैदीबन्दीको चेकजाँचका लागि अनिवार्य रुपमा चिकित्सक हुनुपर्ने प्रावधान भएता पनि दरबन्दीको चिकित्सक नभएकाले कारागारमा ल्याउन नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।

३५ जना कैदीकन्दी अट्ने गरी विसं २०२८ मा बेंसीसहर नगरपालिका–८ शेरामा निर्माण गरिएको जिल्ला कारागार लमजुङमा हाल १ सय १३ जना कैदीबन्दी छन्।

सन्तोष थापा