सरकारले विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित

  ०७८ भदौ ३० गते

स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरकारले विभेद गरेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् ।

संघीय लोक सेवा आयोगबाट विज्ञापन भई समावेशी सिद्धान्त बमोजिम आवश्यक जनशक्तिको छनौट गरी ०७६ पुस ७ गते स्थानीय तहमा सिफारिस भएका सुर्खेतका ९५ जना कर्मचारीहरूले अन्य निजामति कर्मचारी सरह सेवा सुविधाबाट बञ्चित भएको भन्दै आन्दोलित भएका हुन ।

निजामति अस्पतालमा दिइने सुविधा नदिएको, निजामती कर्मचारीको परिभाषाबाट बाहिर राखेको र सेवा सुविधाको सम्बन्धमा कुनै नीतिगत व्यवस्था नगरेको, सेवा प्रवेश कालिन तालिमबाट बञ्चित गराएको लगायतका मागहरू राखिएको स्थानीय तह कर्मचारी हकहित मञ्च कर्णाली प्रदेश सम्पर्क व्यक्ति रेशम रेग्मीले बताउनु भयो ।

स्थानीय तहका कर्मचारीलाई दोस्रो दर्जाको रूपमा राखिएको भन्दै उनीहरूले बाध्य भएर भदौ २३ गते कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही र सुर्खेतका प्रमुख  जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालमार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र प्रदेश लोक सेवा आयोगमार्फत लोक सेवा आयोगमा विरोध पत्र बुझाएका छन् ।

आफूहरूको समस्या समाधान नगरिए थप सङ्घर्षका चरणहरू सार्वजनिक गरिने सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ ।

photo birod 20210915 skt 1

photo birod 20210915 skt 2


विनोद लम्साल