समाचारहरू

०५२ फागुन १ गतेदेखि सुरू भएको सशस्त्र विद्रोह र द्वन्द्वको अन्त्य ०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि भयो । शान्ति सम्झौताको युद्घविराम खण्डमा सैन्य कारबाही र शसस्त्र परिचालनको अन्त्यका विषयमा उल्लेखित छ ।

“दुवै पक्षले युद्घको समयमा प्रयोग गरिएका धराप तथा बारूदी सुरूङ्गहरूको रेखाङ्कन, तथा भण्डार बारे ३० दिनभित्र एकअर्कालाई जानकारी दिन र ६० दिनभित्र निष्क्रिय र निर्मूल गर्नका एकअर्कालाई सहयोग गर्नेछन्” शान्ति सम्झौताको युद्घविराम खण्डमा उल्लेखित छ ।

तर, सम्झौता अनुसारको कार्यान्वयन नगरिँदा खोटाङ, बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेकी ४५ वर्षीया शान्तादेवी वञ्जरालाई राज्यले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र उपलब्ध गराएको छैन् । सरकारले शान्तादेवीलाई द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र उपलब्ध नगराउँदा उहाँ राज्यले द्वन्द्व पीडित परिवारलाई दिने सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको छ ।

सरकारले द्वन्द्व पीडितका छोराछोरीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति बापतको रकम ०७८ बाट दिन छाडेपछि आफ्नोसहित भाईबहिनीको पढाइमा समस्या भएको शान्तादेवीकी छोरी २८ वर्षीया बिनिता वञ्जराले बताउनु भयो । उहाँले भन्नुभयो ‘सरकारले ०६९ असारदेखि १८ वर्ष नपुगुञ्जेल र कक्षा १२ सम्मको अध्ययनका लागि सबैलाई द्वन्द्व पीडित छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने भनेको थियो, तर ०७८ देखि सरकारले द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र खोज्दै छात्रवृत्ति रोकेको छ’ ।

द्वन्द्वपीडित खुल्ने प्रमाणपत्र नभएको भन्दै सरकारले रकम दिन रोकेको हो । द्वन्द्वको समयमा नेपाली सेनाले बिछ्याएको माइन बम विस्फोट हुँदा एउटा खुट्टा गुमाउनु भएकी बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तलेकी ४५ वर्षीया शान्तादेवी बञ्जराका छोराछोरीले ०७८ यता द्वन्द्व छात्रवृत्ति रकम पाएका छैनन् ।

बराहपोखरी गाउँपालिका–२ सुन्तले र वडा–४ फाक्टाङको बीचमा पर्ने सुनापाताल जङ्गलमा घाँस काट्न गएको बेला टेकिएको बम विस्फोट हुँदा ०६४ चैत १० मा शान्तादेवीको घुँडामुनिको भाग चुँडिएको छ ।

पीडित वञ्जराका नौ छोरी र एक छोरा छन् । तीमध्ये उर्मिला, भावना, रचना र दिव्याको विवाह भइसकेको छ ।  २८ वर्षीया विनिताले काठमाडौंमा बीएड तेस्रो वर्ष पुरा गर्नु भएको छ । अदिति बीबीएसमा पढ्दै हुनुहुन्छ । २१ वर्षीया सङ्गीता स्नातक तहमा अध्ययनरत हुुनहुन्छ । सुष्मा र सृष्टि कक्षा ११ तथा छोरा विपिन कक्षा ९ मा ज्यु माध्यमिक विद्यालयमा अध्ययनरत हुुनुहुन्छ ।

०७८ सालभन्दा अघि विद्यालयको सिफारिशमा आधारमा छात्रवृत्ति दिँदै आएको भएपनि त्यसयता द्घन्द्घ पीडित परिचयपत्र माग्दै सरकारले छात्रवृत्ति रोकेको पीडित परिवारको आरोप छ ।

०७८ पछि भने शिक्षा मन्त्रालयले छात्रछात्रा द्वन्द्वपीडित हुन् भन्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दिने कागजात खोज्दै छात्रवृत्ति रोकेको ज्यू माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामबहादुर दाहालले बताउनु भयो । ०७७ को छात्रवृत्ति पनि गाउँपालिका, वडा कार्यालय र विद्यालयको सिफारिश एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको पहलमा पीडित परिवारको भनाइ छ ।

“पहिला स्कूलको सिफारिशमा छात्रवृत्ति पाइरहेका थियौँ, पछि, शिक्षा समन्वय इकाइले द्वन्द्वपीडित खुल्ने प्रमाण पेश गर्नु भन्यो,” विनिताले भन्नुभयो “हामीलाई द्वन्द्वपीडितको प्रमाण दिइएको छैन । पहिला स्कूलको सिफारिशमा छात्रवृत्ति दिन मिल्यो, अहिले किन मिलेन ? विनिताले गुनासो गर्नुभयो ।

शान्तादेवीको राहतका जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा तीन पटक सम्पूर्ण विवरण बुझाए पनि द्वन्द्व पीडित परिचयपत्र नपाएको विनिताको भनाइ छ । न द्वन्द्वपीडित परिचय न राहत, गृह मन्त्रालयले वेलावेला सशस्त्र द्वन्द्व तथा ऐतिहासिक जनआन्दोलनका क्रममा घाइते भई अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई घाइते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी सूचना जारी गर्छ ।

सूचनाको आधारमा शान्तादेवी वा उनका परिवारका सदस्यले जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेर निवेदन दिएका छन् । तर‚ अहिलेसम्म शान्तादेवीको नाम द्वन्द्वपीडितको सूचीमा दर्ता नभएको पीडित परिवारको भनाइ छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यविधिमा २०५२ फागुन १ गतेदेखि शान्ति सम्झौता भएको २०६३ मङसिर ५ गतेसम्मका घाइतेलाई मात्र अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सिफारिश गर्ने व्यवस्था छ । त्यही कारण शान्तादेवीलाई द्वन्द्वपीडितमा सूचीकृत गर्न सिफारिश नगरिएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई उपलब्ध गराउने राहत तथा सेवा सुविधा लिन वञ्जरा परिवारले २०६५ सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएको थियो ।

पछिल्लोचोटि २०७८ पुस २१ गते गृह मन्त्रालयले द्वन्द्वका घाइते अपाङ्गता प्रतिशत निर्धारण तथा पुनरावलोकन सम्बन्धी सूचना जारी गरेकाले विनिताले २०७८ चैत २० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिनु भयो । ०७७ पुस १ गते पनि सोही किसिमको सूचना आएपछि निवेदन दिएको विनिताको भनाइ छ । तर, आमाको नाम द्वन्द्व पीडितमा आएको छैन विनिताले भन्नु भयो ।

स्थलगत अनुसन्धानपछि शान्तादेवीलाई ‘द्वन्द्वपीडित ठहर’ गर्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको तत्कालीन प्रदेश १, शाखा कार्यालय खोटाङले २०७८ साउन १५ गते आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा निर्णयका लागि सिफारिश गरेको थियो ।

कार्यविधि अनुसार शान्तादेवी द्वन्द्वपीडितको दायराभित्र नपर्ने अवस्था रहेकाले कार्यविधि नै संशोधन गर्नुपर्ने भनी सिफारिश गरिएको आयोग कोशी शाखा कार्यालय खोटाङका तत्कालीन प्रमुख नेत्र गौतमले बताउनु भयो । त्यसकै आधारमा केन्द्रीय कार्यालयको ०७९ असार २३ गते शान्तादेवीको विषयमा थप अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

“शान्तादेवीको घटना शान्ति सम्झौतापछि भएको सत्य हो तर द्वन्द्वकालीन असरबाट घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका कारण उनलाई पनि द्वन्द्वपीडित मान्नुपर्छ,” गौतमले भन्नुभयो “अहिलेको कार्यविधिले निजलाई द्वन्द्वपीडितका रूपमा समेट्न नसक्ने देखिएको हुँदा नीतिगत पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ । यसबाट देशभरका झण्डै २ हजार द्वन्द्वपीडित लाभान्वित हुने देखिन्छ।”

२०६८ साउन ४ गते तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी शिवराम गेलाल, डिएसपी वसन्त थापा, जिल्ला अस्पतालका डाक्टर ओमबिजु पन्त लगायतले शान्तादेवीलाई राहतका लागि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयमा राहतका लागि सिफारिश गरेका थिए ।

उक्त सिफारिश कार्यान्वयन नभएपछि तत्कालीन स्थानीय शान्ति समितिले २०७१ फागुन १८ गते पुनः सिफारिश गरेको थियो । तर‚ शान्तादेवीले अहिलेसम्म राहत पाउनु भएको छैन् ।

विस्फोटमा घुँडादेखि मुनिको भाग चुँडिएकाले शान्तादेवी नक्कली खुट्टा लगाउनु भएको छ । त्यो खुट्टा तीन वर्षको अवधिमा फेर्नुपर्छ । जसका लागि पोखरा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसका लागि चाहिने खर्च आफैं जोहो गर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थामा पीडित परिवार छ । एउटा खुट्टा गुमाउनु भएकी शान्तादेवीलाई सुरूमा ‘ग’ वर्गको अपाङ्गता परिचयपत्र दिइएको थियो । तर‚ गुनासो गरेपछि ‘ख’ वर्गको दिइएको छोरी विनिताले बताउनु भयो ।

सुन्तले र फाक्टाङको सिमानामा पर्ने सुनापातालको अग्लो डाँडोमा राखिएको नेपाल टेलिकमको रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ नेपाली सेना खटिएको थियो । सेनाले रिपिटर टावरको सुरक्षार्थ वरपर माइन बम बिछ्याएको थियो । द्वन्द्व थप चर्किंदै गएपछि बम निष्क्रिय नगरी सेताले सुनापाताल छाड्यो । त्यही बममा परी ०६२ माघ ७ गते फाक्टाङका कृष्णबहादुर राईले देब्रे खुट्टा गुमाउनु भएको थियो । शान्तादेवीसँगै राहतका लागि सिफारिश गरिएका राईले भने सरकारका तर्फबाट राहत पाउनु भएको छ ।

तारानाथ फुयल