समाचारहरू

निर्वाचनको मुखमा सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा एक हजार २ सय ७८ जना आफ्ना कार्यकर्तालाई करिब १६ करोड रुपियाँ वितरण गरेको छ । यो बितेको तीन महिनामा सरकारले गृह मन्त्रालयमार्फत कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकममात्र हो । सरकारबाट आर्थिक सहायताको नाममा रकम बुझ्ने कार्यकर्ताले औषतमा एकजनाले एक लाख २३ हजार ४ सय ३५ रुपियाँ बुझेका छन् ।

‘सीधै मन्त्रिपरिषद्ले यतिजनालाई यतियति रकम दिनू भनी निर्णय गरी पठाउँछ, जसलाई हामी रोक्न सक्दैनौं,’ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले नागरिकलाई भन्यो, ‘हामीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार रकम दिनू भनी सम्बन्धित मन्त्रालयलाई तोकेअनुसारको रकम निकासा गरिदिन्छौं ।’

पछिल्लो तीन महिनामा सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा १५ करोड ७७ लाख ५० हजार रुपियाँ एक हजार २ सय ७८ जना कार्यकर्तालाई दिने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार यो रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको नाममा निकासा गरिसकेको छ । ‘यस्तो रकम छिटो निकासा गराउन यति धेरै बिचौलिया मन्त्रालय आउँछन्, सरकारले दिने भनी निर्णय गरेको व्यक्तिले पनि उक्त रकम पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने शंकै लाग्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आचारसंहिता लागू भइसकेपछि पनि सरकारले आर्थिक सहायताका नाममा कार्यकर्तालाई रकम दिने निर्णय गर्नुको साथै वितरण पनि गरेको छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको आचारसंहिता असोज २४ गतेबाट लागू भएको थियो । सरकारले कात्तिक ६ गते ३ सय १० जनालाई ४ करोड ५७ लाख ५० हजार रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि गृहले कात्तिक ११ गते उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको थियो । अर्थले पनि तुरुन्तै उक्त रकम गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।

‘कार्यकर्तालाई आर्थिक सहायताको नाममा रकम बाँड्ने कार्य नियमित प्रक्रियाजस्तै भइसक्यो । यसलाई रोक्न कसैले पहल  गरेको छैन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई मन्त्रालयले रोक्न सक्दैन । त्यसैले यस्तो प्रस्ताव सीधै मन्त्रिपरिषद्मा लग्ने गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

सरकारले असोजमा मात्र आर्थिक सहायताको नाममा ८ सय ७८ कार्यकर्तालाई ८ करोड ६२ लाख रुपियाँ दिने निर्णय गरेको थियो । यो निर्णय असोज २० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको थियो । यसलगत्तै असोज २२ गते गृहले उक्त रकम अर्थसँग माग गरेको थियो । अर्थले उत्तिखेरै रकम निकासा गरिदिएपछि गृहले दलका कार्यकर्तालाई उक्त रकम वितरण गरेको थियो ।

‘एउटा सामान्य निवेदनको भरमा रकम दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गर्छ । त्यो व्यक्ति को हो, उसलाई किन आर्थिक सहायता चाहिएको हो, केही बुझिँदैन । सेटिङमा यस्तो रकम पाउने कार्यकर्ताको सूची तयार हुन्छ, मन्त्रिपरिषद्ले त्यसलाई पास गर्छ अनि अर्थले रकम निकासा गरिदिन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले भदौ महिनामा पनि यसैगरी कार्यकर्तालाई लाखौं रुपियाँ वितरण गरेको थियो । भदौ ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९० जनालाई २ करोड ५८ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरेको थियो, जुन रकम अर्थले तुरुन्त गृहको नाममा निकासा गरिदिएको थियो ।

यसैगरी अघिल्लो नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले पनि स्थानीय तह निर्वाचनको मुखमा करोडौं रुपियाँ दलका कार्यकर्तालाई वितरण गरेको थियो । स्थानीय निर्वाचन २०७४ वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गते गरी तीन चरणमा सम्पन्न भएका थिए । पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरी दाहालले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गरेका थिए । त्यसपछि देउवाले जेठ २४ गते प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई कांग्रेसले साथ दिएको थियो भने देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई माओवादीले ।

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार २०७३ माघ १ गतेदेखि २०७४ असार मसान्तसम्म ६ महिनाको अवधिमा दाहाल र देउवा नेतृत्वको सरकारले ५९ करोड ४७ लाख रुपियाँ आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेका छन् । दुवै सरकारले आर्थिक सहायताको नाममा कार्यकर्तालाई वितरण गरेको रकम जोड्दा ७५ करोड २४ लाख ५० हजार रुपियाँ हुन्छ । पछिल्लो १० महिनामा सरकारले आफ्ना सयौं कार्यकर्तालाई ७५ करोडभन्दा बढी रुपियाँ वितरण गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा आर्थिक सहायताको नाममा सरकारले १५ करोड २७ लाख ४२ हजार ५ सय ३९ रुपियाँ वितरण भएको थियो । यो एक वर्षमा आर्थिक सहायताको नाममा वितरण भएको रकमभन्दा बढी वर्तमान सरकारले पछिल्लो तीन महिनामा वितरण गरेको देखिन्छ ।

(साभारः नागरिक न्यूज)

अनलाइन डेस्क