समाचारहरू

सरकारले निर्धारण गरेको यातायात भाडा कार्यान्वयनमा ल्याउन रामेछापका यातायात व्यवसायीले अटेर गरेका कारण उपभोक्ता दैनिक ठगिएका छन् ।

रामेछापबाट काठमाडौँसम्म चल्ने यातायात साधनले सरकारले तोकेको भन्दा बढी भाडा लिँदै आएका छन् । यातायात साधनले बढी भाडा लिएको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सरोकारवालाको बैठक राखी सरकारले निर्धारण गरे अनुसारको भाडा लिने निर्णय गराएको भए पनि व्यवसायीले त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । उक्त बैठकमा साउन १ गतेदेखि निर्धारण गरिएको भाडा लिन यातायात व्यवसायी तयार भए पनि हालसम्म सो भाडा कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । बैठकले काठमाडौँदेखि मन्थली चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधनको भाडा दर प्रदेश सरकारले तोके बमोजिम मात्र लिन यातायात व्यवसायीलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको थियो । डिलक्सको लागि थप २० प्रतिशत भाडा लिन पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा डिलक्सको लागि तोकिएको मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना भएको हुनु पर्ने बैठकले निर्णय गरेको थियो ।

मन्थलीबाट काठमाडौँ चल्ने सवारी साधनलाई प्रदेश सरकारले ५ सय ७९ रुपियाँ भाडा दर तोकेको छ । डिलक्स सुविधा भएका गाडीले थप २० प्रतिशत शुल्क लिन पाउँदा बढीमा ७ सय १५ रुपियाँसम्म भाडा लिन पाउँछन् । तर रामेछापबाट काठमाडौँ चल्ने सुमो, सामान्य सिट भएका माइक्रो बस तथा बसहरूले समेत ७ सय रुपियाँ भाडा लिँदै आएको गैरसरकारी संस्था महासङ्घ रामेछापका अध्यक्ष रत्न कँडेलले जानकारी दिनुभयो ।

उनीहरू बैठकमा ५ सय ७९ रुपियाँ भाडा लिन सहमत भए पनि हालसम्म भाडा घटाएका छैनन् । आफू ०८० साउन ११ गते काठमाडौँबाट मन्थली फर्कँदा ७ सय रुपियाँ भाडा तिरेको अध्यक्ष कँडेलले बताउनु भयो ।

भाडा कार्यान्वयनमा नआएको विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग कुरा गर्ने उहाँले बताउनु भयो । आफूलाई बढी भाडा लिएको टिकट सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जाने उहाँले बताउनु भयो । बैठकले रामेछाप जिल्ला भित्र चल्ने सवारी साधनको पनि वैज्ञानिक भाडा निर्धारण गरेको थियो ।

यात्रुवाहक सवारी साधनहरूको भाडा दर उपसमितिबाट पेश भएको प्रतिवेदन समेतलाई छलफल गरी भाडा दर निर्धारण भएको हो । जिल्लामा चल्ने सवारी साधनलाई हाल प्रदेश सरकारले तोकेको भाडा दर बाहेकका पक्की सडकमा प्रतिकिलोमिटर आठ रुपियाँ र कच्चीमा ११.५ रुपियाँ भाडा दर तोकिएको छ ।

व्यवसायी सहित बसेको बैठकले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा आउनु पर्ने रामेछापकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिता निरौलाले बताउनु भयो । 'भरसक उजुरी नै नआओस्, उहाँहरूले निर्णय कार्यान्वयन गर्नुहोस् भन्ने हो, उजुरी आएपछि प्रक्रियामा जानुपर्छ', प्रमुख जिल्ला अधिकारी निरौलाले भन्नुभयो ।

नवराज घिमिरे