समाचारहरू

मुक्त कमलरी विकास मञ्चले सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गर्दै आफ्ना माग कार्यान्वयन नभए सशक्त आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय घोराहीमा मङ्सिर २३ गते पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी मञ्चले साँढे ३ वर्षबितिसक्दा पनि सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै सरकारलाई मुक्त कमलरीको मागप्रति गम्भीर हुन आग्रह गरेको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय अध्यक्ष सुनिता चौधरीले वितेको ४२ महिनामा सरकारले दुइजना मृतक मुक्त कमलरीका परिवारलाई पाँच लाख क्षतिपूर्ति तथा देशलाई कमलरी मुक्त राष्ट्र घोषणाबाहेक अन्य कुनै पनि सहमति पालना नगरेको आरोप लगाइन् ।

सरकारले ०७० जेठ २४ गते मुक्त कमलरीहरूलाई परिचय पत्रको व्यवस्था गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा मुक्त कमलरीको पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम ल्याउनेलगायतका १० बुँदे सम्झौता गरेको थियो । दाङलगायत पश्चिम नेपालका बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा गरी १२ हजार ७ सय मुक्त कमलरीको अवस्था मुक्तिपछि पनि उस्तै दयनीय भएको उल्लेख गर्दै मुक्तकमलरी विकास मञ्चले यथाशक्य छिटो सहमति कार्यान्वयनका लागि माग गरेको हो ।

चारबुँदे माग प्रस्तुत गर्दै मञ्चले ५ ओटै जिल्लाका मुक्त कमलरीका प्रतिनिधिसहितको एक टोली विषयगत मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउन मङ्सिर २३ गते नै काठमाडौँ प्रस्थान गरेको छ । मञ्चले मुक्त कमलरीलाई नेपाल सरकारको तर्फाट तत्काल आधिकारिक परिचयपत्र वितरण गर्नुपर्ने, मुक्त कमलरी शिक्षा निर्देशिका २०६८ लाई संशोधन गरी छात्रवृद्धि उपलव्ध गराउनुपर्ने, मुक्त कमलरीका लागि छोटो र लामो अवधिका व्यवसायिक तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्ने र सरकारसँग भएका १० बुँदे सम्झौताका सबै बुँदाको तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने माग गरेको मुक्त कमलरी विकास मञ्चकी केन्द्रीय सल्लाहकार उर्मिला चौधरीले बताइन् ।

आर्थिक अभावका कारण उपचार नपाउँदा दाङमा दुई र बर्दियामा एक जना मुक्त कमलरीको मृत्यु भइसको बताउँदै सहमति कार्यान्वयन गरी स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गर्नसमेत माग गरिएको छ ।

दाङबाट सात, बाँकेबाट दुई, बर्दियाबाट तीन, कैलालीबाट पाँच र कञ्चनपुरबाट तीन जना कमलरी प्रतिनिधिसहित ४० जनाको टोली काठमाडौँ प्रस्थान गरेको हो । टोलीमा मुक्त कमलरीले सञ्चालन गरेका सहकारीमा आवद्ध मुक्त कमलरी पनि सहभागी छन् । मुक्त कमलरीहरूले महिला बालबालिका, गृह, स्वास्थ्य, शिक्षा मन्त्रालय तथा शिक्षा विभागलगायतमा ज्ञापन पत्र बुझाउने कार्यक्रम छ ।

 

जेएन सागर