समाचारहरू

कर्णाली प्रदेशको विभिन्न स्थानमा अस्थायी शिविरमा बसोबास गर्दै आएका बाढीपीडितका समस्या समाधान गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले साउन ७ गते गठन गरेको उच्चस्तरीय बाढी पीडित समस्या समाधान समितिप्रति बाढी पीडितहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् ।

उच्च स्तरीय समितिमा बाढी पीडित सङ्घर्ष समितिले बाढी पीडितलाई नसमेटेको भन्दै बाढी पीडितहरूले असन्तुष्टी व्यक्त गरेका हुन ।

जसले समस्या भोगिरहेका छन् उनीहरूलाई नै उपेक्षा गरेर गठन गरिएको समितिले बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बाढी पीडित सङ्घर्ष समिति सुर्खेतका सचिव बलबहादुर थापाले बताए ।

'चार वर्षदेखि हामी त्रिपालमुनि जीवन बिताइरहेका छौँ । हालसम्म बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न राज्यले ठोस कदम चालेको पनि छै ।'-सचिव थापाले भने-'पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारले बाढी पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही जमर्को गरेको छ । तर, बाढी पीडितहरूलाई नै उपेक्षा गरी गठन गरिएको समितिप्रति हाम्रो गम्भीर असहमति छ ।'

आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीको अध्यक्षतामा प्रदेश मन्त्रालयका सचिव तथा बाढी पीडित बसोबास गर्दै आएका नगरपालिका प्रमुख र गाँउपालिकाका अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने गरी प्रदेश सरकारले १० सदस्यीय उच्चस्तरीय बाढी पीडित समस्या समाधान समित गठन गरेको छ ।

सुर्खेत जिल्लाको महिला प्रशिक्षण केन्द्र र गिरीघाट खोलामा अझैपनि करिब १ सय २० घरपरिवारका ६ सय बाढी पीडित अस्थायी शिविरमा कष्टकर जीवन बिताइरहेका छन् । उच्चस्तरीय बाढी पीडित समस्या समाधान समितिमा बाढी पीडितहरूलाई समेटने तयरी भइरहेको आन्तरिक मामिला मन्त्री नरेश भण्डारीले बताए ।

दुर्गा थापा