समाचारहरू

जिल्ला स्तरीय दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरे अनुसारको ज्याला नपाएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

ढुङ्गा बोकेको दैनिक ज्याला तीनदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र पाउने गरेको अदानचुली गाउँपालिका–२ की हिउवाडी विष्टले गुनासो गर्नु भएको हो ।

विकास जसले ल्याउँछ उसले आफन्तलाई नै काम लगाउँछन् उहाँले बताउनु भयो । शरीर चिसाउँदै, भोको पेटमा काम नगरी हुँदैन, पाँच देखि ६ सय रुपियाँ दिन्छन्, महिला भनेर काम पनि गर्न दिदैनन अदानचुली गाउँपालिका–२ की सुना भण्डारीले गुनासो गर्नु भयो ।

श्रमिकको श्रमशोषण हुँदै आएको हुम्लाका अधिकांश श्रमिकहरूको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्षको सुरुमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको दररेट निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दररेट अनुसार दक्ष कामदार अन्तरगतको सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, चित्रकार, प्लास्टर लगायतका लागि दैनिक ज्याला १ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र साधारण श्रमिकले १ हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।

निर्धारित दररेटमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी र पत्रकारले समेत संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा साधारण श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै पनि दैनिक श्रमको उचित मूल्य नपाएको श्रमिकले गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै देउडा गीतबाट व्यङ्ग्य गर्दै अदानचुली गाउँपालिका–२ की कलदेवी दुलालले ‘माघभन्दा फागुन नै गइगो, पुसको पुसै छ, ज्या व्यवस्था आए पनि दलितलाई उस्तै छ ।” दैनिक ज्याला पाँच सय पाउने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही पनि समयमा नपाउने उहाँको गुनासो छ ।

पालिकाले भुक्तानी नगर्दा श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकी तारबारका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।

स्वास्थ्य चौकी तारबारको २० लाख रुपियाँ मात्रै आएको थियो उहाँले भन्नु भयो । अदानचुली गाउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापाका अनुसार उपभोक्ता समितिले दैनिक हाजिरी रेकर्डमा ९ सय ५० रुपियाँ प्रति श्रमिक र दक्ष कामदारको १ हजार २ सय ५० रुपियाँका दरले आउने गरेको बताउनु भयो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरेपनि यसको अनुगमन नभएपछि स्थानीय श्रमिक ठगिइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्ला दररेट निर्धारण गरेपनि गाउँपालिकादेखि अन्य कार्यालयले यसको पालाना नगरेपछि सधैँ प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक पर्दै आएका छन् ।

स्थानीय हरिदल पुनले ०५७/५८ सालतिर नै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार सात सय रुपियाँ रहेको बताउनु भयो ।

गाउँपालिका उपभोक्ता समितिले छिटफुट रूपमा दररेट अनुसार ज्याला दिए पनि अधिकांशले तीन सयदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गोष्ठी–सेमिनारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले बताउनु भयो ।

नन्द सिंह