समितिको निर्णय अनुसार ज्याला नपाएको श्रमिकको गुनासो
जिल्ला स्तरीय दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरे अनुसारको ज्याला नपाएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
ढुङ्गा बोकेको दैनिक ज्याला तीनदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र पाउने गरेको अदानचुली गाउँपालिका–२ की हिउवाडी विष्टले गुनासो गर्नु भएको हो ।
विकास जसले ल्याउँछ उसले आफन्तलाई नै काम लगाउँछन् उहाँले बताउनु भयो । शरीर चिसाउँदै, भोको पेटमा काम नगरी हुँदैन, पाँच देखि ६ सय रुपियाँ दिन्छन्, महिला भनेर काम पनि गर्न दिदैनन अदानचुली गाउँपालिका–२ की सुना भण्डारीले गुनासो गर्नु भयो ।
श्रमिकको श्रमशोषण हुँदै आएको हुम्लाका अधिकांश श्रमिकहरूको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्षको सुरुमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको दररेट निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दररेट अनुसार दक्ष कामदार अन्तरगतको सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, चित्रकार, प्लास्टर लगायतका लागि दैनिक ज्याला १ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र साधारण श्रमिकले १ हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्धारित दररेटमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी र पत्रकारले समेत संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा साधारण श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै पनि दैनिक श्रमको उचित मूल्य नपाएको श्रमिकले गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै देउडा गीतबाट व्यङ्ग्य गर्दै अदानचुली गाउँपालिका–२ की कलदेवी दुलालले ‘माघभन्दा फागुन नै गइगो, पुसको पुसै छ, ज्या व्यवस्था आए पनि दलितलाई उस्तै छ ।” दैनिक ज्याला पाँच सय पाउने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही पनि समयमा नपाउने उहाँको गुनासो छ ।
पालिकाले भुक्तानी नगर्दा श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकी तारबारका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य चौकी तारबारको २० लाख रुपियाँ मात्रै आएको थियो उहाँले भन्नु भयो । अदानचुली गाउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापाका अनुसार उपभोक्ता समितिले दैनिक हाजिरी रेकर्डमा ९ सय ५० रुपियाँ प्रति श्रमिक र दक्ष कामदारको १ हजार २ सय ५० रुपियाँका दरले आउने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरेपनि यसको अनुगमन नभएपछि स्थानीय श्रमिक ठगिइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्ला दररेट निर्धारण गरेपनि गाउँपालिकादेखि अन्य कार्यालयले यसको पालाना नगरेपछि सधैँ प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक पर्दै आएका छन् ।
स्थानीय हरिदल पुनले ०५७/५८ सालतिर नै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार सात सय रुपियाँ रहेको बताउनु भयो ।
गाउँपालिका उपभोक्ता समितिले छिटफुट रूपमा दररेट अनुसार ज्याला दिए पनि अधिकांशले तीन सयदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गोष्ठी–सेमिनारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले बताउनु भयो ।
नन्द सिंह
सम्बन्धित समाचारहरू
इन्सेकद्वारा बाल सुधार गृहको अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले पोखरा महानगरपालिका वडा नं.१८ सराङकोटमा रहेको बाल सुधार गृहको माघ १३ गते अनुगमन गरेको छ । गण्डकी प्रदेश कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलको नेतृत्वमा प्रलेख…
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज
सर्वोच्च अदालतले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्त नगरेको भन्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका प्रतिनिधि सभा चितवन क्षेत्र नं २ का सांसद रवि लामिछानेको सांसद पद ०७९ माघ…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१५ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा प्रहरीले कपिलवस्तु बाणगंगा नपा–१० ओदारीका १९वर्षीय मनोज चौधरी र तिलोत्तमा नपा–१० सुपौलीका कुलबहादुर थापालाई माघ १० गते घरबाट गिरफ्तार गरेको छ । पीडितलाई आरोपितले…
बलात्कार घटनाका आरोपित गिरफ्तार
१३ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा रुबीभ्याली गाउँपालिका-६ का ४६ वर्षीय आफ्नै बुवालाई प्रहरीले ०७९ माघ १२ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित सुतेकै अवस्थामा नीलकण्ठ नगरपालिका-१२ साङकोष अस्थाई घरमा…
पीडित महिलालाई इन्सेकद्वारा आर्थिक सहयोग प्रदान
कथित बोक्सी आरोपमा कुटिएकी सिद्धलेक गाउँपालिका–२ बिसटारी की ४७ वर्षीया हिरादेवी सिलवाललाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०७९ माघ १३ गते सहयोग नगद उपलब्ध गराएको छ । इन्सेकको पीडित…