समितिको निर्णय अनुसार ज्याला नपाएको श्रमिकको गुनासो
जिल्ला स्तरीय दररेट निर्धारण समितिले निर्धारण गरे अनुसारको ज्याला नपाएको श्रमिकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
ढुङ्गा बोकेको दैनिक ज्याला तीनदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र पाउने गरेको अदानचुली गाउँपालिका–२ की हिउवाडी विष्टले गुनासो गर्नु भएको हो ।
विकास जसले ल्याउँछ उसले आफन्तलाई नै काम लगाउँछन् उहाँले बताउनु भयो । शरीर चिसाउँदै, भोको पेटमा काम नगरी हुँदैन, पाँच देखि ६ सय रुपियाँ दिन्छन्, महिला भनेर काम पनि गर्न दिदैनन अदानचुली गाउँपालिका–२ की सुना भण्डारीले गुनासो गर्नु भयो ।
श्रमिकको श्रमशोषण हुँदै आएको हुम्लाका अधिकांश श्रमिकहरूको गुनासो छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय हुम्लाले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा श्रमिकको ज्यालादर निर्धारण गर्ने गर्दछ । आर्थिक वर्षको सुरुमा हुम्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सीता परियारको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले श्रमिकको दररेट निर्धारण गरेको छ । निर्धारित दररेट अनुसार दक्ष कामदार अन्तरगतको सिकर्मी, डकर्मी, कालिगढ, चित्रकार, प्लास्टर लगायतका लागि दैनिक ज्याला १ हजार ६ सय ५० रुपियाँ र साधारण श्रमिकले १ हजार पाउने उल्लेख गरिएको छ ।
निर्धारित दररेटमा जिल्लाका सरकारी कार्यालयदेखि व्यवसायी र पत्रकारले समेत संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरे पनि अधिकांश गाउँपालिकामा साधारण श्रमिक ठगिँदै आएका छन् । उपभोक्ता समितिबाटै पनि दैनिक श्रमको उचित मूल्य नपाएको श्रमिकले गुनासो गरेका छन् ।
त्यस्तै देउडा गीतबाट व्यङ्ग्य गर्दै अदानचुली गाउँपालिका–२ की कलदेवी दुलालले ‘माघभन्दा फागुन नै गइगो, पुसको पुसै छ, ज्या व्यवस्था आए पनि दलितलाई उस्तै छ ।” दैनिक ज्याला पाँच सय पाउने भए पनि कहिलेकाहीँ त्यही पनि समयमा नपाउने उहाँको गुनासो छ ।
पालिकाले भुक्तानी नगर्दा श्रमिकलाई ज्याला दिन नसकेको श्रीनगर स्वास्थ्य चौकी तारबारका लागि गठित उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष तेजबहादुर रोकायाले बताउनु भयो ।
स्वास्थ्य चौकी तारबारको २० लाख रुपियाँ मात्रै आएको थियो उहाँले भन्नु भयो । अदानचुली गाउँपालिकाका लेखापाल दत्तबहादुर थापाका अनुसार उपभोक्ता समितिले दैनिक हाजिरी रेकर्डमा ९ सय ५० रुपियाँ प्रति श्रमिक र दक्ष कामदारको १ हजार २ सय ५० रुपियाँका दरले आउने गरेको बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरेपनि यसको अनुगमन नभएपछि स्थानीय श्रमिक ठगिइरहेका छन् । प्रत्येक वर्ष जिल्ला सदरमुकाम सिमकोटमा जिल्ला दररेट निर्धारण गरेपनि गाउँपालिकादेखि अन्य कार्यालयले यसको पालाना नगरेपछि सधैँ प्रत्यक्ष मारमा श्रमिक पर्दै आएका छन् ।
स्थानीय हरिदल पुनले ०५७/५८ सालतिर नै जिल्ला दररेट निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार सात सय रुपियाँ रहेको बताउनु भयो ।
गाउँपालिका उपभोक्ता समितिले छिटफुट रूपमा दररेट अनुसार ज्याला दिए पनि अधिकांशले तीन सयदेखि चार सय रुपियाँसम्म मात्र दिने गरेको उहाँको भनाइ छ । राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी, अन्य सरोकारवाला निकायहरूले गोष्ठी–सेमिनारमार्फत उपभोक्ता समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पुनले बताउनु भयो ।
नन्द सिंह
सम्बन्धित समाचारहरू
जिल्ला अस्पतालमा ह्विलचियरको अभाव : सेवाग्राहीलाई सास्ती
जिल्ला अस्पतालमा बिरामी बोक्ने ह्विलचियरको अभाव भएको छ । अस्पतालमा ह्विलचियरको अभावपछि बिरामीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजानका लागि सास्ती हुनेगरेको हो । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्र अर्थात जिल्लाकै एक…
२५ वर्षदेखि देउलीका स्थानीयलाई खानेपानीको समस्या
चंखेली गाउँपालिका–२ स्थित दार्म गाउँको देउलीका स्थानीयहरु विगत २५ वर्षदेखि खानेपानीको समस्या रहेको छ । खानेपानीको स्रोत नजिक नहुनु र बनेका योजना पनि गुणस्तरीय काम नभएका कारण खानेपानीको समस्या भएको…
छुट्टाछुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरे पनि रसुवामा पाँच ओटै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।…
१५ वर्षदेखि टहरामा पढ्दै छन् दुम्लिङका चेपाङ बालबालिका
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-२, दुम्लिङस्थित सहारा आधारभूत विद्यालयमा १५ वर्षदेखि चेपाङ बालबालिका टहरामा पढ्दै आएका छन् । अत्यन्त गरिब र बिहान बेलुकी छाक टार्न समेत धौ धौ पर्ने चेपाङ समुदायका…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा रोशी गाउँपालिका-९, नार्केस्थित सागर मेडिकलका सञ्चालक ५० वर्षीय चेतन रामलाई प्रहरीले ०८० मङ्सिर १४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले मङ्सिर…