समाचारहरू

निर्वाचन आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ र त्यसअघिको समेत लेखा परीक्षण प्रतिवेदन नबुझाउने ६९ ओटा राजनीतिक दलहरूलाई जरिबाना गरेको छ ।

आयोगको ०८० साउन १ गते बसेको बैठकले समयमै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने, पेश गरेर पनि सार्वजनिक नगर्ने र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश गर्दै नगर्ने दलहरूलाई जरिबाना रकम तोकेर कारबाहीको निर्णय गरेको हो ।

आयोगको बैठकले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को लेख परीक्षण तोकिएको समयभित्र सार्वजनिक गरी सो को जानकारी आयोगमा पेश नगर्ने ३९ ओटा राजनीतिक दललाई निर्वाचन आयोगले ७ हजार जरिबाना तोकेको छ ।

आयोगले ७ हजार रुपियाँ जरिबाना तोकेका पार्टीहरूमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी लेनिनवादी), राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी, नेपाल राष्ट्रिय एकता पार्टी प्रजातन्त्रवादी, मधेश तराई फोरम, नेपाल पूर्वराष्ट्र सेवक लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (मार्क्सवादी), मधेशी जनअधिकार फोरम, मधेस बहुजन शक्ति पार्टी, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, नेपाल सुकुम्बासी पार्टी (लोकतान्त्रिक), बहुजन समाज पार्टी नेपाल, नेपाली जनता दल, राष्ट्रवादी एकता पार्टी, तामाङसालिङ लोकतान्त्रिक पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, सङ्घीय विकासवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय एकता मञ्च, जनजागरण पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, जनसमाजवादी पार्टी, राष्ट्रवादी युवा मोर्चा, नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), ऐतहासिक प्रजातान्त्रिक जनता पार्टी, आमूल परिवर्तन मसिहा पार्टी, नेपाल जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, नेपाल सङ्घीय समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय समाजवादी पार्टी नेपाल, सामाजिक लोकतान्त्रिक पार्टी, प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल, नेपाल मातृभूमि पार्टी, माओवादी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल सदभावना पार्टी, राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी, उन्नत लोकतन्त्र पार्टी, नेपाल विवेकशील पार्टी, तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी, नेपाल सुशासन पार्टी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी समाजवादी र देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी रहेका छन् ।

त्यस्तै आयोगले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ र २०७९/८० को लेखा परीक्षण पेस नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोध्दा पेश नगर्ने आम आदमी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक र नेकपा लोकतान्त्रिकलाई जनही २० हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ भने दुई आर्थिक वर्षको लेखा परीक्षण नबुझाउने मुस्कान सेना नेपाल र शिव सेना नेपाल जनही १५ हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आयोगले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेस नगर्ने १६ ओटा राजनीतिक दललाई आयोगले स्पष्टीकरण सोधेकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नदिने पिछडा वर्ग निशाद दलित जनजाती पार्टी, नेस्नलिस्ट पिपुल्स पार्टी, समाजवादी पार्टी र नेपाल दलित पार्टीलाई १० हजार रुपियाँ दरले जरिबाना गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यस्तै आयोगले स्पष्टीकरण पेश गर्ने तर आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन पेश नगर्ने नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, गान्धीवादी पार्टी, नेकपा परिवर्तन, समाजवादी केन्द्रलाई १५ हजार रुपियाँ दरले जरिबाना गरेको छ ।

आयोगले समयमा लेखा परीक्षण पेस नगर्ने दललाई स्पष्टीकरण सोधेकोमा समयावधिभित्र स्पष्टीकरण नदिने नेपाल नौलो जनता पार्टी, नेकपा राष्ट्रवादी पार्टी, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थारुहट, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपाल, माओवादी जनमुक्ति पार्टी, सामाजिक एकता पार्टी, साझा पार्टी र नेकपा गौरव शालीलाई जनही २० हजार रुपियाँको दरले कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ ।

त्यसैगरी आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तोकिएको समयभन्दा ढिलो पेस गर्ने बहुजन एकता पार्टी, नेपाली प्रिन्स पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, नेपाल आमा पार्टी, जनता प्रगतिशील पार्टी, नेपालवाद, सङ्घीय खुम्बुवान लोकतान्त्रिक पार्टी र नेपाल समाजवादी पार्टीलाई जनही ७ हजार रुपियाँले जरिबाना गर्दै प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न भनेको छ ।

आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदेन तोकिएको समयभन्दा ढिलो पेश गर्दै सोधेको स्पष्टीकरण पेस नगर्ने त्रिमूल नेपाललाई १० हजार रुपियाँ जरिबाना गर्ने समेत निर्णय गरेको छ ।

आयोगको तोकेको जरिबाना बापतको रकम ३५ दिनभित्र दाखिला गर्न निर्देशन दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा अनुसार दर्ता भएका राजनीतिक दलले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन तयार पानु पर्ने हुन्छ र त्यसको एक महिनाभित्र निर्वाचन आयोगमा पेश गर्नु पर्ने हुन्छ ।

इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा