सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश

  ०७८ भदौ १६ गते

सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ भनी भदौ १६ गते आदेश गरेको छ ।

सापकोटाविरुद्ध परेको रिटमा भदौ १६ गते संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ गर्नेगरी पेशी तोकिएकोमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको बेन्च गठन भएको थियो ।

सो इजलासले सापकोटाविरुद्ध परेको रिट ‘हेर्न नमिल्ने’ आदेश गरेको हो । अब, अर्को इजलास गठन भएपछि मात्र सापकोटा विरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ हुने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनु भएको छ ।

अधिवक्ता पुष्प पौडेलका अनुसार २०६४ भदौमा पूर्णिमायाको तर्फबाट वकालत गर्ने तत्कालीन कानुन व्यवसायी हरिकृष्ण कार्की संवैधानिक इजलासमा भएका कारण यो रिटमा हेर्न नमिल्ने आदेश आएको हो ।

सापकोटामाथि सशस्त्र द्वन्द्वकालमा काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्यामा संलग्न भएको आरोप छ । सापकोटाविरुद्ध अर्जुनकी पत्नी पूर्णिमाया लामाले २०६९ मा र सुशील प्याकुरेलसहित आठ जनाले २०६८ मा दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्न भदौ १६ गते पेशी तोकिएको थियो ।

काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माविबाट २०६२ वैशाखमा लामालाई तत्कालीन माओवादी कार्यकर्ताले अपहरण गरेको आरोप छ ।

सोही वर्षको साउन तेस्रो साता खाल्डो खन्न लगाएर लामालाई जिउँदै पुरेको भन्दै पत्नी पूर्णिमायाले २०६४ साल असार २६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिएको उजुरी दर्ता नगरेपछि पूर्णिमाया परमादेशको मागसहित २०६४ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा पुग्नु भएको थियो ।

उक्त मुद्दामा न्यायाधीश (तत्कालीन वकिल) हरिकृष्ण कार्कीले बहस गर्नु भएको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले २०६४ फागुन २७ गते उजुरी दर्ता गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसपछि पूर्णिमायाको उजुरी प्रहरीले दर्ता गरेको थियो ।

त्यस लगत्तै प्रहरीले पक्राउ पूर्जी जारी गरेको भएपनि प्रहरीले सापकोटालाई ‘फरार’ भन्दै आएको छ ।
मन्त्रिपरिषदको बैठकले २०६९ साउन १२ गते पूर्णिमाया लामाले अग्नी सापकोटासमेत विरूद्ध दिएको उजुरीलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका आधारमा २०६९ भदौ १६ गते गृह मन्त्रालयको कानुन तथा फैसला शाखाले चनं ५१ राखिएको पत्रमा उक्त मुद्दामा अनुसन्धान नगर्न प्रहरीलालाई निर्देशन दिएको थियो ।

अधिवक्ता पौडेलका अनुसार २०६९ मङ्सिर ७ गते त्यसका विरूद्ध सर्वोच्चमा हालेको मुद्दा अहिलेसम्म सरेको सर्‍यै छ ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु भनी २०६९ मङ्सिर ११ गते आदेश दिएको थियो ।

आदेशमा भनिएको छ–‘पूर्णिमायाले दर्ता गराउनु भएको कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा प्रचलित कानुन बमोजिमको अनुसन्धान जारी राखी यो रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म प्रत्येक १५/१५ दिनमा अनुसन्धान विवरण महान्याधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सर्वोच्चमा बुझाउनु भनी आदेश जारी भइरहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदबाट २०६९ साउन १२ मा निवेदिकाको जाहेरी निवेदन र निवेदनमा भएको आदेशसमेत तामेलीमा राख्ने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन हुन गएमा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिबाट पीडितलाई मर्का पर्ने देखिँदा यस निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त मिति २०६९ साउन १२ गतेको मन्त्रिपरिषदको निर्णय र सो निर्णय अनुसारको पत्रहरू कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु ।’

अदालतले पटकपटक पेशी सार्दै आएको भएपनि न्याय पाउने आशा भने मरिनसकेको पूर्णिमायाले प्रतिक्रिया दिनु भयो ।


अनलाइन डेस्क