समाचारहरू

पर्वतका स्थानीय तहहरुमा देखिएको विवादप्रति इन्सेक पर्वत लगायत क्रियाशिल नागरिक समाज सञ्जाल सम्बद्ध संघ संस्थाहरुले जिल्ला समन्वय समिति पर्वतमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।

असार १३ गते दिउँसो पर्वतका इन्सेक लगायत १४ वटा संस्थाहरुले सामुहिक रुपमा जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम वि.कलाई पत्र बुझाउँदै ध्यानकर्षण गराएका हुन् ।

‘गाउँ गाउँमा सिंहदरवार, घरघरमा सरकार’ भन्ने नारालाई आत्मसाथ गदै बनेको संघीय संरचनाबाट स्थापित भएका स्थानीय तहहरुले समयमै बजेट ल्याउन नसकेको कारण स्थानीय नागरिकहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार हनन् भएको अंकलन गरेको भन्दै जिल्लामा क्रियाशील नागरिक संगठनहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् ।

पर्वतका सात स्थानीय तह मध्ये ४ ओटा स्थानीय तहले सहज ढंगवाट बजेट सार्वजानिक गरे पनि कुश्मा नगरपालिका, फलेवास नगरपालिका र जलजला गाउँपालिकाले समयावधि भित्र बजेट सार्वजानिक गर्न सकेका छैनन् ।

असार १० गतेभित्रै सबै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र असार मसान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । समयमै बजेट सार्वजानिक नहुँदा अनुदानका लागि करोडौँ रुपियाँ कटौती हुने प्रावधान छ  भने स्थानीय बासीहरुको आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकार कुण्ठित भएको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख छ ।

ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै जिल्ला समन्वय समिति पर्वतका प्रमुख बिष्णुराम विकले पत्रमा उल्लेखित विषयमा आफु गम्भीर भएको र बजेटका लागि पहल गर्ने बताउनु भयो ।

सन्तोष थापा