सप्तरी घटनाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेकपा (एमाले)द्वारा राजविराजमा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा अवरोध गर्न पुगेका संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका कार्यकर्ता र सुरक्षाकर्मीबीचको झडपप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

आयोगकी सदस्य एवम् प्रवक्ता मोहना अन्सारीद्वारा फागुन २४ गते हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा झडपमा प्रहरीको गोली लागेर चार जनाको ज्यान गएको र दर्जनौँ व्यक्ति घाइते भएको घटना दुःखद् भएको भन्दै घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा मृतकका परिवारलाई उचित राहत, क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन र घटनामा घाइते भएका सर्वसाधारण उपचारको व्यवस्था मिलाउन समेत सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । आयोगले झडपको क्रममा घाइते भएका तथा मृतकको अवस्था सम्बन्धमा तथ्यहरू सङ्कलन गर्न आयोगले क्षेत्रीय कार्यालय विराटनगरबाट अनुगमन टोली फागुन २४ गते नै परिचालन गरेको जनाइएको छ ।

विज्ञप्तिमा आयोगले कुनैपनि राजनीतिक दलले आफ्ना राजनीतिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्दा हदैसम्मको संयमता अपनाउनसमेत आग्रह गरेको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले २०७२ भदौ ७ गते कैलालीको टीकापुरमा भएको घटनामा ज्यान गुमाएका सुरक्षाकर्मीका परिवारजनलाई रोजगारी र छोराछोरीलाई शिक्षा दिन सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले घटनामा संलग्न विभिन्न प्रतिवदेनका आधारमा आज गरिएको निर्णयबारे विज्ञप्ति जारी गर्दै टीकापुर घटनाको आज निर्णय गर्दै आयोगले घटनामा भएको क्षति यकिन गरी क्षतिपूर्ति दिनसमेत सरकारलाई सिफारिस गरिएको छ ।

आयोगले सुरक्षा लापरबाहीले टीकापुर घटना भएको भन्दै सशस्त्र प्रहरी बलका डिआइजी खडानन्द चौधरी र सशस्त्र प्रहरी बल उग्रतारा गणका एसपी लक्ष्मणबहादुर सिंहलाई विभागीय कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

यसैगरी कैलालीका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ र इलाका प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत सुमन धितालले पनि मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।

आयोगले नेपाल सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो, सङ्घीय समाजवादी फोरममा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, सभासद् अमरेशकुमार सिंह र नेकपा-माओवादीका नेता देव गुरुङगले उत्तेजक भाषण गर्दा स्थिति तनाबपूर्ण बनेको बताएको छ ।

यसैगरी आयोगले विज्ञप्तिमा २०७२ भदौमा रुपेन्दहीको गोनाहास्थित बेथरीमा चार वर्षीया बालिकासहित ६ जना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी सुरक्षाकर्मीले अत्याधिक बल प्रयोग गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरी आयोगले गरेको निर्णयमा मोरङको रङ्गेलीमा युवा सङ्घ नेपाल र संयुक्त मधेसी मोर्चाको आ-आफ्नो हठका कारण प्रहरीसँगको मोर्चाको झडपका कारण गोली लागी तीन जनाको ज्यान गएको जनाएको छ ।


अनलाइन डेस्क