सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा यसका पदाधिकारीहरूको म्याद थप

  ०७८ साउन १ गते

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा यसका पदाधिकारीहरूको म्याद एक वर्षका लागि थप गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको असार ३१ गतेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।

कानुन संशोधन र पीडितसँगको परामर्शपछि मात्र आयोगका पदाधिकारीको म्याद थप्नुपर्ने माग उठिरहेको समयमा ६ वर्षमा आयोगको म्याद चौथो पटक थप गरिएको छ ।

दुवै आयोग गठन भएको ६ वर्षभन्दा बढी भइसके पनि दुवै आयोगले पीडितलाई न्याय दिने सम्बन्धमा अभिलेख सङ्कलनबाहेकको ठोस प्रगति गरेका छैनन् ।

तर, स्वयम् आयोग र सरोकारवालाहरूले माग गरे अनुसार कानुन संशोधनका लागि भने राजनीतिक दलहरूको कुनै तदारुकता नदेखाएको आरोप मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईंको छ ।

प्रसाईले ऐन संशोधनपछि एक विश्वसनीय आयोग गठन गर्नुपर्नेमा सरकारले हतारमा आयोग र पदाधिकारीको म्याद थपेको बताउनुभयो ।


विमला पौडेल