सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीलाई बुझाइयो
सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको राससले जनाएको छ ।
मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख रहेको सङ्घीयताको अधिकारसम्बन्धी विवरण उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।
मुख्यसचिव आफैँ विस्तृतीकरण कार्यको प्राविधिक विज्ञ र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा जुटेर तयार पारेको सो प्रतिवेदनलाई निर्देशक समितिले मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने गरी स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा करिब ४० सहसचिवको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा शासकीय प्रबन्ध र संवैधानिक निकाय, संसद्, कानुन र अन्य गरी पाँच वटा समूहगत कार्यदल गठन गरिएको थियो ।
निर्दिष्ट कार्यविधिको अवलम्बन, सरोकारवालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया र विज्ञबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार सङ्घको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० गरी कुल १ हजार ७ सय ९५ कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा मुलुकको प्रशासकीय इतिहास मै पहिलो पटक यसरी तहगत रुपमा कार्य विश्लेषण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुनुका साथै यसैका आधारमा प्रत्येक तहको कार्य विभाजन एवम् कार्य सम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहमा रहने सङ्गठन संरचना निर्माण र मिलान, जनशक्ति व्यवस्थापन, समायोजन, प्रत्येक तहको र्सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको निर्माण एवम् पुनरवलोकन, वित्तीय सङ्घीयतालगायत विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
यस कार्यले संविधानको सहज कार्यान्वयन भई संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लक्ष्यहरु पूरा गर्नसमेत सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि पुनःसंरचनाको आधार तयार हुने विश्वास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको छ ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
बलात्कार गरेको कसुरमा नौ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा तुलसीपुर–१४ का १५ वर्षीय बालकलाई ९ वर्ष कैद गर्ने फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश तेजनारायण पौडेलको इजलासले फागुन ६ गते दोषी ठहर…
बलात्कार गरेको कसुरमा १८ वर्ष कैद सजायको फैसला
१४ वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा घोराही उमनपा–१२ का १९ वर्षीय गणेशप्रसाद चौधरीलाई जिल्ला अदालतले १८ वर्ष कैद सजायको फैसला गरेको छ । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले फागुन…
इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा आत्महत्या घटनाको अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मधेस प्रदेशले नवराजपुर गाउँपालिका–१ मा भएको आत्महत्या घटनाको ०८१ फागुन ४ गते संयूक्त रुपमा अनुगमन गरेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग…
अपहरण तथा शरीर बन्धक घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
२१ वर्षीया युवतीलाई अपहरण गरी शरीर बन्धक बनाई फरार रहेका आरोपित जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका-२१ कुर्थाका २२ वर्षीय सुमित रायविरुद्ध ०८१ फागुन ५ गते पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषामा उजुरी दिनुभएको…
विद्यार्थीमाथि भएको जातीय विभेद घटनाको इन्सेक र मानवअधिकार आयोगद्वारा अनुगमन
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, मधेस प्रदेशले लहान नगरपालिका-१४ स्थित बस्तीपुर माध्यमिक विद्यालयमा दलित छात्रमाथि भएको जातीय छुवाछुत तथा विभेद घटनाको ०८१ फागुन ४ र ५…