समाचारहरू

सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना समन्वय समितिले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस १३ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई बुझाएको राससले जनाएको छ ।

मुख्यसचिव डा सोमलाल सुवेदीको संयोजकत्वमा रहेको समितिले नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लेख रहेको सङ्घीयताको अधिकारसम्बन्धी विवरण उच्चस्तरीय सङ्घीयता कार्यान्वयन तथा प्रशासन पुनःसंरचना निर्देशक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको हो ।

मुख्यसचिव आफैँ विस्तृतीकरण कार्यको प्राविधिक विज्ञ र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यमा जुटेर तयार पारेको सो प्रतिवेदनलाई निर्देशक समितिले मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्ने गरी स्वीकृत गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रतिवेदनको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा करिब ४० सहसचिवको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गरी सामाजिक, आर्थिक, पूर्वाधार, सुरक्षा तथा शासकीय प्रबन्ध र संवैधानिक निकाय, संसद्, कानुन र अन्य गरी पाँच वटा समूहगत कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

निर्दिष्ट कार्यविधिको अवलम्बन, सरोकारवालसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया र विज्ञबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा प्रतिवेदन तयार गरिएको हो । कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदनअनुसार सङ्घको ८ सय ७०, प्रदेशको ५ सय ६५ र स्थानीय तहको ३ सय ६० गरी कुल १ हजार ७ सय ९५ कार्य र क्रियाकलापको पहिचान गरिएको छ ।

संविधानमा उल्लिखित प्रावधानका आधारमा मुलुकको प्रशासकीय इतिहास मै पहिलो पटक यसरी तहगत रुपमा कार्य विश्लेषण भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । प्रस्तुत प्रतिवेदनबाट सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले सम्पादन गर्ने कार्य जिम्मेवारी थप स्पष्ट हुनुका साथै यसैका आधारमा प्रत्येक तहको कार्य विभाजन एवम् कार्य सम्पादन नियमावली तथा प्रत्येक तहमा रहने सङ्गठन संरचना निर्माण र मिलान, जनशक्ति व्यवस्थापन, समायोजन, प्रत्येक तहको र्सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन, कानुनको निर्माण एवम् पुनरवलोकन, वित्तीय सङ्घीयतालगायत विषयमा थप अध्ययन र विश्लेषण गर्न सघाउ पुग्ने कार्यालयले जनाएको छ ।

यस कार्यले संविधानको सहज कार्यान्वयन भई संविधानले परिकल्पना गरेका आर्थिक-सामाजिक रुपान्तरणका लक्ष्यहरु पूरा गर्नसमेत सघाउ पुग्ने विश्वास लिइएको छ । नेपालको संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल तथा साझा अधिकार सूचीको कार्य विस्तृतीकरण गरी सोसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि पुनःसंरचनाको आधार तयार हुने विश्वास प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले लिएको छ ।

अनलाइन डेस्क