समाचारहरू

मानवअधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडित सम्मिलित एक टोलीले मङ्सिर २ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेट गरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा संशोधनका लागि ठोस सुझावसहित ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

'सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनी रिक्ततालाई सम्बोधन गर्दै शान्ति सम्झौताको यस महत्वपूर्ण एजेण्डालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन धेरै नै ढिला भैसकेको तर्फसर्वत्र चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । ऐनमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई अगाडि वढाउने सन्दर्भमा सरकारका तर्फबाट अगाडि बढाइएको संशोधन प्रस्ताव तयार गर्ने कार्यलाई पीडित तथा मानवअधिकार समुदायले गम्भीर रूपमा हेरिरहेको छ ।'-ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।

उक्त प्रकृयालाई पारदर्शी तथा परामर्शयुक्त बनाई पीडित समुदाय तथा नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा यस कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले तत्परता नदेखाएकोप्रति शङ्का उत्पन्न भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर सरोकार राखिएको जवाफदेहीता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रर्साईले बताए ।

भेटमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनामा दोषी पाइएकाहरूलाई आममाफी दिने गरी संशोधन गर्न नखोजिएको स्पष्ट पारेका छन् ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँ, सुबोधराज प्याकुरेल, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, द्वन्द्वपीडित सुमन अधिकारी, देवी सुनार, फडिन्द्र लुईटेललगायतका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरी सरोकार राखेका थिए ।

सो अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई लम्ब्याउने भन्दा पनि सबैलाई मान्य हुने विकल्प खोज्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

अधिकारकर्मी तथा द्वन्द्वपीडितको टोलीले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको विधेयक संशोधनको तयारी चलिरहेको समयमा सरोकारवाला सबैको कुरालाई सुनेर सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी अघि बढ्न सुझाव दिएको छ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको दुईवर्षे कार्यकाल आगामी माघ महिनामा सकिँदैछ ।

अनलाइन डेस्क