समाचारहरू

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धी र गुणस्तरीय बन्न नदिन र यसलाई पुनः तेस्रो पटक समेत दलीय भागबन्डाको चक्रव्यूहमा फसाउने दुष्प्रयासका सङ्केतहरू देखिन थालेको भन्दै अधिकारकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका  छन् ।

छनौट प्रक्रियामा अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउने कार्यले सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई फेरि पनि धरापमा पार्नेछ र शान्ति प्रक्रियाको बाँकी अभिभारा सम्पन्न गर्ने राष्ट्रिय अभीष्टमै तुषारापात हुनेछ। यसतर्फ सबै सरोकारवालाहरू सजग र सचेत हुनु अत्यन्त जरुरी छ भन्दै अधिकारकर्मीहरुले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

अधिकारकर्मीहरू सुशील प्याकुरेल, सुबोधराज प्याकुरेल, कनकमणि दीक्षित, कुन्दन अर्याल, चरण प्रसाई, मन्दिरा शर्मा, राजन कुईंकेल, राजुप्रसाद चापागाई र सुमन अधिकारीले जारी गर्नु भएको अपिलमा सो विषयमा समितिको ध्यानाकर्षण गरेका हुन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको गहन जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्ने ल्याकत भएका पदाधिकारीको छनौटमा नै समग्र सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको विश्वसनीयता र सफलता निर्भर हुने भएकाले यसमा कुनै पनि सम्झौता नगर्न र स्वतन्त्र, निष्पक्ष, र पारदर्शी रूपमा छनौट प्रक्रिया सम्पन्न गर्न सिफारिस समितिसमक्ष हामी जोडदार माग गर्दछौं।

अमुक दल र नेताहरूको घोषित तथा अघोषित अनुमोदन र आशीर्वाद किमार्थ पनि पदाधिकारी छनौटको आधार नबनोस्। उम्मेदवारको पृष्ठभूमि, छवि, इमान, ज्ञान, अनुभव, योग्यता, क्षमता, संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको गहिरो प्रतिबद्धता, र निरन्तरको लगावजस्ता पक्षहरूको स्वतन्त्र र वस्तुगत मूल्याङ्कनको आधारमा पदाधिकारीहरूको छनौट होस् ।

साथै विगतमा संवैधानिक जिम्मेवारी बहन गर्दा प्रश्न उठेका र विवादित  भएका, पीडित समुदाय र नागरिक समाजबाट बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सिफारिस गरी छनोट प्रक्रियालाई नै विवादास्पद बनाउने कार्य हुनुहुँदैन भनी हामी स्पष्ट पार्न चाहन्छौं ।

त्यसो गर्न सिफारिस समिति चुक्नु मुलुकलाई नै घात गरेको ठहरिनेतर्फ पनि ऐन मौकामा नै सिफारिस समितिलाई सजग गराउन चाहन्छौं । अन्त्यमा, पदाधिकारी छनौट प्रक्रियालाई विश्वासनीय बनाउनेतर्फ सम्बन्धित सबैको साथ, सहयोग, सरोकार, र सजगताका लागि हामी आह्वान गर्दछौं अपिलमा भनिएको छ ।

 अनलाइन डेस्क