सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधनको तयारी

  ०७३ कात्तिक २९ गते

द्वन्द्वकालीन केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन मिल्ने गरी सरकारले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिनसम्बन्धी दुई आयोगको ऐन संशोधन तयारी गरेको छ ।

बम विस्फोट, सामूहिक हत्या र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनविपरितका केही गम्भीर अपराधमा उन्मुक्ति दिन सकिने गरी सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको बताइएको छ । विद्यमान ऐनअनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरूको सम्बोधन गर्न सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरिएको छ । ती आयोगले द्वन्द्वकालीन घटनाका सम्बन्धमा उजुरी सङ्कलन गरिसकेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्दै सरकारले ऐन संशोधन तयारी गरेको अनौपचारिक रूपमा बुझिएको द्वन्द्वपीडितहरूले बताएका छन् ।

ऐन संशोधनमा संलग्न महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले ऐनलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले स्वीकार गर्ने, नेपालका द्वन्द्वरत पक्षरूलाई मान्य हुने तथा विस्तृत शान्ति सम्झौताको भावना र मर्मअनुसार हुनेगरी संशोधन तयार गरिएको बताए । उनले भने-'एमाले नेतृत्वको सरकारले संशोधनको तयारी गरेको थियो । अहिलेको सरकारले त्यसैलाई अघि बढाएको हो । अहिले सरकारमा काङ्ग्रेस पनि छ । माओवादी दुवै सरकारमा भएकाले संशोधनको प्रस्ताव मूल रूपमा सहमतिमै ल्याइएको हो ।'

आममाफी दिने कुरा सोच्दा पनि नसोचेको भन्दै श्रेष्ठले भने-'यो सरकारले दिनसक्ने कुरा हैन । यो हल्ला मात्रै हो ।'

द्वन्द्वपीडितरूको संस्था साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले गम्भीर अपराध अन्तर्गतका घटनामा अनिवार्य रूपमा मुद्दा चलाउनुपर्ने, मेलमिलाप वा क्षमादान दिन नपाइने र कठोर सजाय हुने भएकाले पीडिकलाई कम सजाय गर्न ऐनमा संशोधन गर्न लागिएको हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गरे । उनले भने-'गम्भीर अपराधको स्पष्ट परिभाषा, ऐनको दफा २ को 'ञ' मा भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट्याउनु पर्ने, परिपूरणका विषयमा आश्रति सबैलाई दिनुपर्नेलगायतका विषयमा स्पष्टताको आवश्यकता छ । तर, सरकारले अरुअरु कुरामा ध्यान दिन खोजेको छ ।'

ऐनको दफा २ को 'ञ' मा "मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन" भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदाय विरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कार्य सम्झनु पर्छ भनिएको छ-'हत्या, अपहरण तथा शरीर बन्धक, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्गता  बनाउने, शारीरिक वा मानसिक यातना, बलात्कार तथा यौनजन्य हिंसा, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी, घरजग्गाबाट जबरजस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन, वा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार वा मानवीय कानून विपरीत गरिएका जुनसुकै किसिमका अमानवीय कार्य वा मानवता विरुद्धको अन्य अपराध ।'

अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूमा हस्ताक्षर गरेको नेपालले ती कानुनरूको दायित्वभित्र पर्ने अपराधरूलाई ऐनबाट हटाउँदैमा दोषीले उन्मुक्ति नपाउने अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । उनले भने-'यहाँको सङ्क्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रलाई मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालय (ओएचसिएचआर)ले सहयोग किन गरेन ? किनभने ती संयन्त्र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन अनुसार छैनन् । ऐनमा समस्या छ । यी आयोगबाट शान्ति स्थापनामा निचोडसहितको काम हुन सक्दैन । त्यसो हुनु भनेको यी मुद्दा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारभित्र पर्नु हो ।'

०५२ साल फागुन १ गतेदेखि ०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म चलेको द्वन्द्वका समयमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन घटनाका दोषीलाई सजाय गर्न र समाजमा मेलमिलाप कायम गर्न आयोग गठन भएका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ बमोजिम नेपाल सरकार, मन्त्री परिषदको ०७१ माघ २७ गते बसेको बैठकको निर्णयबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको गठन गरिएको हो । त्यसैगरी बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठन भने ०७१ माघ २८ गते गरिएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन-२०७१ अनुसार आयोगको कार्यावधि आयोग गठन भएको मितिले दुई वर्षको हुनेछ । सो अनुसार यी दुवै आयोगको कार्यकाल ०७३ माघ २८ गते सकिँदैछ । आयोग गठनसम्बन्धी ऐनको दफा ३८ (२) मा उल्लेखित अवधिभित्र आयोगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्न नसकेको कारण समेत खुलाई थप म्याद माग गरेमा नेपाल सरकारले आयोगको कार्यावधि एक वर्षसम्मको लागि थप गर्न सक्नेछ भनिएबाट आयोगको कार्यकाल ०७४ माघ २८ सम्म लम्ब्याउन सकिनेछ ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५७ हजार ७ सय ५३ ओटा उजुरी दर्ता गरिएको छ भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा २ हजार ८ सय ६४ उजुरी दर्ता छन् ।


अनलाइन डेस्क