समाचारहरू

वेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक नेपाल सरकारले सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरी, आवश्यक परिमार्जन विना ०७९ फागुन २५ गते सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।

उक्त संशोधन विधेयक सम्बन्धमा आयोगले नेपाल सरकारलाई २०७९ साउनमा १२ बुँदासहितको सिफारिस गरेको ०७९ चैत २ गते आयोगले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी स्मरण गराएको छ ।

उक्त सिफारिसमा परिभाषा, क्षमादान, अभियोजन, हदम्याद, आयोगहरुको गठन र नियुक्ति प्रक्रिया, बालसैन्य, अदालतको क्षेत्राधिकार लगायतमा संशोधन हुनुपर्ने विषयहरू समावेश गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विषयगत संसदीय समितिको तत्काल गठन भई व्यापक छलफलबाट प्राप्त सुझावहरूसहित सङ्घीय संसदमा छलफल हुनुपर्नेमा हतारमा सङ्घीय संसद सचिवालयमा दर्ता भएको अवस्थाले पीडितले न्यायको अनुभूति गर्न सक्ने कानुन निर्माण हुने कुरामासमेत आशङ्का उत्पन्न भएको आयोगले जनाएको छ ।

विधेयकको मस्यौदाउपर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित एवम् सङ्क्रमणकालीन न्यायको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरूसँग समेत पर्याप्त छलफल तथा परामर्श विना सरकारले सङ्घीय संसद सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता गरेकोमा पीडिहरूको समेत गम्भीर आपत्ति र आक्रोश रहेको आयोगले गरेको छलफलको क्रममा पाइएको स्मरण गरेको छ ।

पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हकको सुनिश्चितता हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय प्र्रक्रिया छिटो टुङ्गोमा पुर्याउनुपर्दछ भन्नेमा आयोग सदैव दृढ रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अत: पीडितको न्याय प्राप्त गर्ने हक कुण्ठित हुनसक्नेतर्फ सचेत हुन, विषयगत समितिहरूको तत्काल गठन गरी व्यापक छलफल गर्न, सर्वोच्च अदालतको आदेश र यस आयोगले विगतमा पटक–पटक गरेका सिफारिस बमोजिम ऐन निर्माण गर्न आयोगले सचेत गराएको छ ।

भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरिने प्रत्याभूति गराउने एवम् अन्र्तराष्ट्रिय मापदण्ड र मूल्य मान्यता अनुकुल हुने गरी विधेयकको संशोधन हुन नेपाल सरकार, राजनीतिक दल तथा सम्बद्ध सबै पक्षको ध्यानाकर्षण गराइएको आयोगका उपसचिव एवम् सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे