समाचारहरू

सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयमा विगत केही दिनदेखि विभिन्न कोणबाट भएका बहसका सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

आयोगले ०६३ मङ्सिर ५ गते राज्य पक्ष र तत्कालीन सशस्त्र विद्रोही पक्षबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा सङ्क्रमणकालीन न्यायका माध्यमबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनिए पनि १६ वर्ष पूरा भइसक्दा समेत सङ्क्रमणकालीन न्यायका कतिपय विषय टुङ्गोमा नपुग्नु चिन्ताको विषय बनेको ०७९ फागुन २३ गते जारी गेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

यसै सन्दर्भमा केही द्वन्द्वपीडितहरू न्यायको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्न गएको विषयमाथि केही राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउनुले द्वन्द्वपीडितको न्याय खोज्ने हकमा अवाञ्छित प्रभाव पर्न सक्ने आयोगले जनाएको छ ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायको छुट्टै विधि र प्रक्रिया भए तापनि मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा न्याय प्राप्तिका लागि न्यायिक निकायमा प्रवेश गर्न पाउने पीडितको हकलाई सङ्कुचित गर्नु न्यायोचित नहुने विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

अत: सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको आदेश, मानव अधिकार आयोगले विगतमा दिएका सुझाव र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम हुने गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न र यथाशीघ्र आयोगहरू गठन गरी यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्‍याउन नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

दीपकप्रसाद घिमिरे