सङ्क्रमणकालीन न्यायको मुद्दालाई सम्बोधन गरी शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्याउन आयोगको आग्रह
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौताको १७ वर्ष पूरा भएको अवसरमा ०८० मङ्सिर ५ गते आयोगका प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै राष्ट्रिय, मानव अधिकार आयोगले यसअघि गरेका सिफारिस, सर्वोच्च अदालतको फैसला, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवसँगको भेटमा गरिएका प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित कानुनहरूमा संशोधन गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई शीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन आग्रह गर्नुभएको हो ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भइसके पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको समेत जनाएको छ ।
आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विस्तृत शान्ति सम्झौताका आठ वर्षपछि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग गठन भए तापनि अपर्याप्त कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक दलहरूको इच्छाशक्तिको कमीका कारण सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रदान गर्ने सम्बन्धमा गठन भएका आयोगहरूबाट आशातीत रूपमा न्यायिक निरुपण हुन सकेको छैन । आयोगले छानबिन गरेर सिफारिस गरे बमोजिम हालसम्म पनि मानव अधिकार उल्लङ्घनमा संलग्न दोषीउपर कारबाही र पीडितलाई परिपूरणका कार्यहरू पूरा नहुँदा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित परिवारले न्याय प्राप्तिको अनुभूति गर्न नसकेको अवस्था छ । राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू समेतबाट द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्न ढिलाई भएको कुरा स्वीकार गर्दै शीघ्र सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याई पीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने भनी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसअघि पटकपटक गरेको प्रतिबद्धतालाई आयोग स्मरण गराउँदछ ।'
विस्तृत शान्ति सम्झौतामा उल्लेख गरिएका हतियार व्यवस्थापन, सेना समायोजन, संविधानसभा मार्फत नयाँ संविधान जारी गर्ने कार्य पूरा भइसके पनि द्वन्द्वपीडितलाई न्याय प्रदान गर्ने कार्य अझै पूरा हुन नसक्दा पीडितको समयमै न्याय प्राप्त गर्ने अधिकार कुण्ठित बन्न पुगेको समेत जनाएको छ ।
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले गरेका प्रतिबद्धता बमोजिम संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधन विधेयकलाई शीघ्र पारित गरी विश्वसनीय तवरले सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्याउन समेत सरकारलाई आग्रह गरेको छ ।
विमल पौडेल
सम्बन्धित समाचारहरू
पत्नी हत्या घटनाका आरोपित पति गिरफ्तार
अमरगढी नगरपालिका–३ पथरोडाकी २४ वर्षीया अस्मिता थापा मगरको गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले ३२ वर्षीय पति डम्बरबहादुर थापा मगरलाई ०८१ पुस २९ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडितलाई आरोपितले…
थप दाइजोका निहुँमा कुटपिट गरेका आरोपितहरूविरूद्ध उजुरी
गोडैता गाउँपालिका-८ की २३ वर्षीया विभा कुमारी महतोलाई ०८१ पुस १४ गते २५ वर्षीय पति विरेन्द्र महतो र ४६ वर्षीया सासु फेकनी देवी महतोले कुटपिट गरेको आरोपमा पीडितले इलाका प्रहरी…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
३६ वर्षीया महिलालाई ०८१ मङ्सिर २४ गते बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा बरहथवा नगरपालिका-६ का ३९ वर्षीय धिरज चौधरीविरुद्ध ०८१ पुस २८ गते पीडित पक्षले इलाका प्रहरी कार्यालय बरहथवामा उजुरी दिनुभएको छ…
बलात्कार घटनाका आरोपितविरुद्ध उजुरी
१६ वर्षीया बालिकालाई ०८१ पुस ४ गते बलात्कार गरेको आरोपमा कविलासी नगरपालिका-८ का २७ वर्षीय सुनिल यादवविरुद्ध पीडित पक्षले पुस २८ गते इलाका प्रहरी कार्यालय हरिपुरमा उजुरी दिनु भएको छ ।…
चिसाले विद्यार्थी बिरामी परेपछि ढोरपाटनका विद्यालय बन्द
अत्यधिक चिसो बढ्दा विद्यार्थी बिरामी परेपछि बागलुङको ढोरपाटन उपत्यकाका विद्यालय बन्द गरिएको छ । हिमपातसँगै अत्यधिक चिसो बढेपछि पुस २६ गतेदेखि सदरमुकामका विद्यालय बन्द गरिएको हो । विद्यार्थीहरु कठ्याङ्ग्रिने र…
