सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य एजेण्डा रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाई
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायको बाँकी काम पूरा गर्नु आफ्नो मुख्य राजनीतिक एजेण्डा रहेको बताउनुभएको छ । अमेरिकाको न्यूयोर्कमा जारी संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७८ औँ महासभालाई नेपालको तर्फबाट ०८० असोज ४ गते सम्बोधन गर्दै न्युयोर्कमा दाहालले शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन लागि परेको उल्लेख गर्नुभयो ।
महासभालाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहलले सत्य निरुपण तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संशोधनका लागि सङ्घीय संसदमा संशोधन विधेयक पेस गरिसकिएको र पीडित सरोकारवाला पक्ष र समाजले ग्रहण गर्ने गरी शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भन्नुभयो, 'नेपाल शान्ति प्रक्रियाको अन्तिम विन्दुतर्फ पुगेको छ । प्रधानमन्त्री र बृहत् शान्ति सम्झौताको हस्ताक्षरकर्ताको हैसियतको प्रक्रियामा जोडिएका सबै पक्ष र सरोकारवालाहरूबीच सहमति जुटाउन गम्भीर प्रयास गरिरहेको छु ।'
महासभालाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले द्वन्द्वका समयमा भएका गम्भीर अपराधलाई आममाफी नदिने बताउनु भयो । उहाँले प्रस्तावित सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकमा व्यापक परामर्श प्रक्रियामार्फत विकसित हुने, पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण लिने र पीडितको अधिकारको रूपमा परिपूरणलाई मान्यता दिने उल्लेख गर्नुभयो ।
द्वन्द्वबाट समावेशी र राष्ट्रिय स्वामित्वको शान्ति प्रक्रियामा रुपान्तरण भएको देशको प्रधानमन्त्रीको रूपमा आफूले सन् २००८ मा महासभालाई सम्बोधन गरेको स्मरण गर्दै दाहालले भन्नुभयो, 'हामीहरूले यो १५ वर्षमा धेरै काम गर्न सफल भएका छौँ । जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूमार्फत हामीहरूले प्रजातान्त्रिक संविधान लागु गर्न सफल भएका छौँ । यो संविधान विश्वव्यापीरूपमा आत्मसात गरिएको मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्याय, प्रजातान्त्रिक सहभागिता, आवधिक निर्वाचन, समावेशी-समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राजको अवधारणा अङ्गीकार गरिएको छ ।'
विमल पौडेल
सम्बन्धित समाचारहरू
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत शान्तिका लागि नागरिक समाजले बुझायो ध्यानकर्षणपत्र
शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको अध्यक्ष र सदस्य छनोट प्रक्रिया पारदर्शिताको माग गर्दै ध्यानकर्षण गराएको छ । कात्तिक…
सङ्क्रमणकालीन आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन अधिकारकर्मीको माग
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न बनेको समितिले आयोगका पदाधिकारी छनौट प्रक्रिया विश्वसनीय र पारदर्शी बनाउन अधिकारकर्मीले माग गरेका छन् । सिफारिस…
इन्टरनेट तथा टेलीफोन सेवा प्रभावकारी नहुँदा स्थानीयहरु सञ्चार सुविधाबाट वञ्चित
जिल्लाका पाँच ओटा स्थानीय तहका नागरिकहरुले अहिले पनि सहज रुपमा सञ्चार सेवा पाउन नसकेको अवस्था छ । साइपाल गाउँपालिका, तलकोट गाउँपालिका, केदारस्युँ गाउँपालिका, बित्थडचिर गाउँपालिका र बुंगल नगरपालिकाका अधिकांश गाउँमा…
नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट बञ्चित
सुनाइसम्बन्धी अपाङ्गता हुनु भएकी साँगुरिगढी गाउँपालिका-१ बुढीमोरङकी ७९ वर्षीया हस्तकुमारी तामाङले नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो गर्नु भएको छ । तामाङका पति कर्णबहादुर तामाङले हस्तकुमारीलाई…
मजखोरी माध्यमिक विद्यालयमा शिक्षक नहुँदा पठनपाठन प्रभावित
छविसपाथिभेरा गाउँपालिका–७ स्थित मजखोरी माध्यमिक विद्यालयमा विगत लामो समयदेखि गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको पदपूर्ति नहुँदा पढाइ प्रभावित भएको छ । गणित र विज्ञान विषयका शिक्षक नहुँदा विद्यार्थीको पढाइ नै…