सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया थप लम्ब्याउन नहुनेमा संसदहरूको जोड

प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई लामो समयसम्म लम्ब्याउन नहुनेमा जोड दिएका छन् । द्वन्द्वपीडित समुदायका विभिन्न सङ्घसंस्था मिलेर काठमाडौँमा ०८० मङ्सिर ५ गते गरेको 'विस्तृत शान्ति सम्झौताको १८ वर्ष, अधुरो सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको ठोस समाधान' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूको उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

Photo_080-8-5_Kathmandu

कार्यक्रममा बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले संसद्को आगामी अधिवेशनको मुख्य उदेश्य शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कामलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनु रहेको बताउनु भयो । १० वर्षे जनयुद्ध राजनीतिक द्वन्द्वबाट उत्पन्न समस्या भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले विस्तृत शान्ति सम्झौता पनि मुख्य दलको सहमतिमा भएकोले संसदमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा द्वन्द्वपीडितको सुझाव समेटेर राजनीतिक सहमतिबाट टु्ग्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Photo_080-8-5_Kathmandu1

त्यसैगरी प्रतिनिधि सभा सदस्य एवम् उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय जति लम्बियो त्यति मुलुकले नोक्सानी व्यहोर्ने र यो प्रक्रिया लम्बिँदै जाँदा पीडितहरू थप पीडामा पर्ने उल्लेख गर्नुभयो । संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन रहेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको ड्राफ्टमा अमुर्त सत्य र पूर्ण सत्य के हो भनेर खोज्न थालेको खण्डमा द्वन्द्वबाट पीडित समुदायले अझै तीसौँ वर्षसम्म न्याय पाउन नसक्ने बताउँदै मन्त्री बस्नेतले विधेयकमा सबैको विमत्तिको बिन्दुबाट सहमतिको एउटा साझा बिन्दु खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

Photo_080-8-5_Kathmandu2

त्यसैगरी प्रतिनिधिसभा सदस्य रन्जु कुमारी झाले द्वन्द्वपीडित समुदायलाई न्याय नदिएसम्म शान्ति प्रक्रिया अपूर्ण रहने बताउनु भयो । झाले द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउने विषयलाई अनन्तकालसम्म अल्झाएर राख्न नहुने र यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र अभ्यास अनुसार निष्कर्षमा पुर्‍याएर सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस्तै प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले शान्ति प्रक्रियाका अन्य काम पुरा भए तापनि १८ वर्षसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय टुङ्गिन नसक्नु दुखदायी कुरा भएको उल्लेख गर्नुभयो । सुवेदीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदीय समति र प्रतिनिधिसभाबाट बहुमत र अल्पमतको प्रकृयाबाट नलगेर सर्वसहमतिको प्रकृयाबाट टुङ्गोमा पुर्‍याउनुपर्ने बताउनु भयो ।

Photo_080-8-5_Kathmandu3

त्यसैगरी नेकपा एमालेका उपमहासचिव एवम् पुर्व संसद प्रदिप ज्ञवालीले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियालाई टुङ्ग्याउन मुख्य राजनीतिक दलहरूमा इमानदारीता आवश्यक रहेको बताउनु भयो । ज्ञवालीले जबसम्म द्वन्द्वबाट पीडितहरूलाई पूर्ण रूपमा विश्वास दिलाएर सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गरिँदैन तबसम्म सङ्क्रमणकालीन न्यायको घाउ बल्झिरहने उल्लेख गर्नुभयो ।

Photo_080-8-5_Kathmandu5


विमल पौडेल