समाचारहरू

सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधनका लागि विधेयकका सम्बन्धमा द्वन्द्वपीडितहरूले १६ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेका छन् ।

काठमाडौँमा चैत १० गते आयोजित द्वन्द्वपीडितहरूको राष्ट्रिय परामर्शद्वारा पारित घोषणापत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई निश्कर्षमा पुर्‍याउने विषय समावेश गरिएको छ ।

'गत असारमा नै पीडित लगायतका सरोकारवालाहरूले गम्भीर असहमति जनाएका प्रावधानहरूलाई जस्ताको तस्तै राखेर फागुन २५ गते नेपाल सरकारले पीडित समुदायको प्रमुख चासो, सहकार्य र सहभागितालाई पूर्ण रूपमा बेवास्ता गर्दै संसदमा दर्ता गरेको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ संशोधनसम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीपूर्ण तथा न्यायको मर्मलाई नै आघात पार्ने प्रावधानहरूप्रति हामी द्वन्द्वपीडितहरूको गम्भीर आपत्ति रहेको छ ।'-घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।

सरकारले पीडित र अन्य सरोकारवालहरूको सहकार्य र सहभागितालाई बेवास्ता गर्दै अन्य कैयौ महत्त्वपूर्ण र बिबादास्पद बुँदा जस्ताको तस्तै राखेर पुनः त्यही विधेयक प्रकृया अघि बढाएको द्वन्द्वपीडितको भनाइ छ ।

मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन अन्तर्गत यसअघिकै क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना प्रावधानलाई यथावत राखेको छ। हत्या, अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने, यौनजन्य हिंसा, अपहरण जस्ता अपराधलाई  भने मेलमिलाप र क्षमादान हुने प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लङ्घनको सूचीअन्तर्गत राखिएको छ ।

द्वन्द्वपीडितद्वारा जारी १६ बुँदे घोषणापत्र हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोला 

अनलाइन डेस्क