समाचारहरू

सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि तीन प्रमुख राजनीतिक दलका प्रतिनिधि सम्मिलित संसदीय कार्यदलमा सहमति जुटेको छ ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् गृहमन्त्री रमेश लेखक, प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय महेशकुमार बर्तौला र जनार्दन शर्मा सम्मिलित कार्यदलले असार १६ गतेदेखि साउन १७ गतेसम्म पटकपटक छलफल गरी निश्कर्षमा पुगेको कार्यदलका सदस्य महेशकुमार बर्तौलाले बताउनु भयो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित तीन राजनीतिक दलका शीर्षनेता समक्ष सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्ग्याउने विषयमा कार्यदल तहमा भएको समझदारीको प्रतिवेदन बुझाइएको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा साउन २३ गते प्रधानमन्त्री एवम् नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको हो ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत गठन गरिएको उपसमितिको तर्फबाट पेस गरिएको प्रतिवेदनले थप छलफल गरी निष्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ ।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा निकै महत्वका साथ हेरिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषयलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउन प्रमुख दलहरुबीच सहमति भएका चार बुँदाहरुः

१.मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्गनको परिभाषाका सम्बन्धमा,

२.मेलमिलापको लागि स्वतन्त्र सहमति हुन नसकेका घटनाका सम्बन्धमा,

३.सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका तथा प्रभावित व्यक्तिहरु र मृत्यु भएका, घाईते तथा अपाङ्ग भएका सुरक्षाकर्मी वा निजका परिवारका सम्बन्धमा,

४.घटी सजायको माग दावीका सम्बन्धमा ।

२०६३ मङ्सिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ । सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषयमा सहजीकरण गर्न बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरी काम गरिरहेको छ ।

कार्यदलमा नियतपूर्वक वा स्वेच्छाचारी रूपमा गरिएका हत्यालाई हत्याको परिभाषाभित्र समावेश गर्ने, द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका वा घाइते भएको सुरक्षाकर्मीका परिवार र बहिर्गमित लडाकुलाई राहत, क्षतिपूर्ति र परिपूरण प्रदान गर्ने समझदारी भएको छ ।

दीपा सुनुवार