समाचारहरू

सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको समय अवधि एक वर्ष थप्ने निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को माघ २७ गते बसेको बैठकले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा राज्य र तत्कालीन नेकपा माओवादी पक्षबाट भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन तथा जघन्य अपराधको घटनाको छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति तथा परिपूरणको व्यवस्था गर्न गठित दुवै आयोगको अवधि थप्ने निर्णय गरेको हो ।

दुई वर्षका लागि गठन भएका ती आयोगहरूको अवधि माघ २७ गतेबाट सकिँदै थियो । हालसम्म आयोगले उजुरी सङ्कलन बाहेक अन्य काम गर्न सकेको छैनन् । समयसिमा भित्र आयोगले काम पुरा गर्न नसकेपछि सरकारले कानुन अनुसार पुनः एक वर्षका लागि अवधि थप गरेको हो ।

प्राप्त जिम्मेवारी पुरा गर्नका लागि थप एक वर्षको समय दिन आयोगहरूले सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । सरकारले ०७१ माघ २७ गते ती आयोगहरूको गठन गरेको थियो ।

विवेक ढुङ्गाना