सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम सक्ने गरी विधेयकमा संशोधन गर्न द्वन्द्वपीडित र मानव अधिकार समुदायको माग

द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायले संसदमा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्याय कानुन संशोधन विधेयकमा भएका प्रवधानले सङ्क्रमणकालीन न्यायका बाँकी काम नसक्ने हुँदा काम सक्ने गरी विधेयक ल्याउन माग गरेका छन् ।

काठमाडौँमा चैत १४ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकारकर्मीले अहिले संसदमा पेश गरिएको विधेयकमा भएका त्रूटीपूर्ण व्यवस्थालाई संशोधन गरी पीडितलाई न्याय महसुस हुने गरी काम गर्न माग गरेका हुन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, (२०७१) लाई तेश्रो संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्याजस्तो गम्भीर अपराधमा पनि उन्मुक्ति दिन खोजिएको द्वन्द्वपीडित तथा मानव अधिकार समुदायको आरोप छ ।

मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले विधेयकमार्फत सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन लागिएकोमा कुनै सत्यता नभएको आरोप लगाउनु भयो ।

photo20230329kathmandu

‘हाम्रा नेताहरुले शान्ति प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ । संसद्मा पेश भएको सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्याटट्र्याकबाट लैजान चाहन्छौं भन्नुभएको छ । त्यो वास्तविकता होइन । यसबाट चाँडो शान्ति प्रक्रिया पुरा हुने होइन, फेरि अवरुद्ध हुन्छ ।’–उहाँको आरोप छ ।

विगतमा सरकारले एकलौटी ढंगले संक्रमणकालीन न्याय टुंग्याउने कोशिस गरेकाले अहिलेसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

द्वन्द्वपीडित माधवप्रसाद न्यौपानेले आफूलाई राज्यले ११ महिना चरम यातना दिएको बताउँदै राज्यले अहिलेसम्म द्वन्द्वपीडित हो समेत नभनेको गुनासो गर्नु भयो ।

द्वन्द्वपीडित पूर्णप्रसाद पौडेलले आफ्नो परिवारलाई राज्य पक्षबाट यातना दिइएको बताउनु भयो । सेनाले यातना दिएको बताउँदै पौडेलले भन्नु भयो-'छुटाउनका लागि इन्सेकले पहल नगरेको भए सायद अहिले म मरिसकेको हुन्थेँ । मलाई इन्सेकले ठूलो गुन लगाएको छ ।'

द्वन्द्वपीडित सावित्री श्रेष्ठले न्यायका लागि २०५५ सालदेखि लडिरहेको भएपनि अझैसम्म न्याय नपाएको बताउनु भयो ।

‘हामीलाई सरकारले न्याय दिन्छ भन्ने विश्वास छैन । मेरो परिवार ०५५ सालदेखि न्यायका लागि लडिरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट प्रेसर दिइएको खण्डमा मात्रै न्याय पाइएला कि नत्र सम्भव छैन ।’-उहाँले भन्नु भयो ।

द्वन्द्वपीडित एवम् अधिवक्ता ज्ञानेन्द्र आरणले विधेयकमा मावन अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमा दिने प्रावधान राखिएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो ।

‘द्वन्द्वपीडितको मागलाई थाति राखेर मानव अधिकारका गम्भीर उल्लङ्घनलाई नै दुई भागमा विभाजन गरेर हत्यामा पनि क्षमादाना दिने गरी विधेयक ल्याइएको छ । यसमा हाम्रो समर्थन छैन । हामी कडारुपले विरोध गरिराखेका छौँ ।’-उहाँले भन्नु भयो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संसद्मा दर्ता भएको सत्य निरुपन तथा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकलाई राष्ट्रमाथिको धोकाको संज्ञा दिनु भयो ।

‘यसलाई म विधेयक भन्दिन । यसलाई म राष्ट्रिय धोकाको संज्ञा दिन्छु । राष्ट्रमाथि नै गम्भीर धोकाधडी गर्न खोजिँदैछ । जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिले राष्ट्रमाथि धोका गर्न पाइँदैन । कपटपूर्ण कानुन बनाउन पाइँदैन ।'-उहाँको आरोप छ ।


अनलाइन डेस्क