समाचारहरू

प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (टिआरसी तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७९ मा २८ ओटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।

टीआरसी विधेयक कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले प्रतिनिधिसभामा ०७९ फागुन २५ दर्ता गरेर चैत ५ गते संसदमा पेश गरेको थियो ।

विधेयकमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, एकीकृत समाजवादी, लोसपा, जनमत, जनमोर्चा र नेमकिपाका सांसदले छुट्टाछुट्टै संशोधन राख्नुभएको छ ।

विधेयकमा मैना कार्की, चित्रबहादुर केसी, गोकुलप्रसाद बास्कोटा, ज्ञानबहादुर शाही, दिपक सिंह, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, अम्मरबहादुर थापा, प्रेम सुवाल, गणेश पराजुली, लक्ष्मी तिवारी, प्रकाश ज्वाला, पदम गिरी, भवगती चौधरी, अशोकुमार चौधरी, गगनकुमार थापा, प्रदिप पौडेल, अर्जुननरसिंह केसी, रामप्रकाश चौधरी, प्रदिप यादव, रेखा यादव, विनिताकुमारी सिंह, भानुभक्त जोशी, पूर्णबहादुर घर्ति, हितबहादुर तामाङ र रुपा चौधरीले एकल  संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनु भएको हो ।

त्यस्तै विधेयकमा संसद महेशकुमार बतौला, विद्या भट्टराई र दामोदर बैरागीले संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ । सांसद मेटमणी चौधरी, भानुभक्त जोशीले, संजयकुमार गौतम र राजेन्द्रकुमार केसीले पनि संयुक्त संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

द्वन्द्वपीडित सांसद मैना कार्कीले मूल विधेयकको दफा २ को उपदफा (२) मा रहेको मृत्यु भएको भन्ने शब्दहरूपछि वा बेपत्ता पारिएको भन्ने शब्दहरू, थुनामा भएका व्यक्ति भन्ने शब्दहरूपछि सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा राखिएका बारुदी सुरुङ (ल्यान्ड माइन) र विस्फोटक पदार्थको विस्फोटनमा परी मृत्यु भएका, शारीरिक तथा मानसिक रूपमा हानि नोक्सानी पुगेका व्यक्ति भन्ने शब्दहरू थपी विधेयकको ठाउँ ठाउँमा  रहेका मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्ने शब्दहरूको सट्टा मानव अधिकारको उल्लङ्घन वा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनको भन्ने शब्दहरू समेट्नुपर्ने भनेर संशोधन राख्नुभएको छ । सांसद कार्कीले द्वन्द्वकालमा पति गुमाउनुभएको थियो ।

त्यस्तै सांसद रघुजी पन्तले  मूल विधेयकको दफा २ को उपदफा ५ मा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन भन्नाले निशास्त्र व्यक्ति तथा नियन्त्रणमा लिइएको जुनसुकै व्यक्तिको हत्या, बलात्कार तथा गम्भीर प्रकृतिका यौन हिंसा, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पर्ने कार्य, यातना अङ्गभङ्ग वा अपाङ्ग बनाउने कार्य, मानवताविरूद्धको अपराध र युद्ध अपराधलाई समेट्नु पर्ने भनेर संशोधन दर्ता गराउनुभएको छ ।

संशोधनमा उहाँले ऐनमा मानवताविरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध भन्नाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान १९९८ को धारा ७ र ८ मा परिभाषित मानवताविरूद्धको अपराध र युद्ध अपराध तथा यातना भन्नाले नेपाल पक्ष भएको यातनाविरूद्धको महासन्धिको धारा १ मा परिभाषित यातनालाई सम्झिनुपर्ने उल्लेख गर्नुभएको छ ।

सांसद  गगन कुमार थापाले मूल विधेयकको दफा (२) को उपदफा (६) हटाएर मूल ऐनको खण्ड (ट) मा रहेको व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य भन्नाले कानुन बमोजिम गिरफ्तार गर्न, अनुसन्धान तहकिकाकत गर्न वा कानुन कार्यन्वयन गर्न अख्तियारी पाएको व्यक्ति वा सुरक्षाकर्मीले गिरफ्तार गरेको, हिरासतमा राखेको वा अन्य कुनै किसिमले नियन्त्रणमा लिएको व्यक्तिलाई मुद्दा हेर्ने व्यक्ति समक्ष उपस्थित नगराउने, मुद्दा हेर्ने अधिकारीसमक्ष प्रचलित कानुन बमोजिम उपस्थित गराउनुपर्ने अवधि व्यतित भएपछि पनि सरोकारवालाहरूलाई भेटघाट गर्न नदिने वा निजलाई कहाँ, कसरी र कुन अवस्थामा राखिएको छ भन्ने सम्बन्धमा जानकारी नदिने र सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा कुनै सङ्गठन वा सङ्गठित वा असङ्गठित समूहको नामबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई गिरफ्तार वा अपहरण गरी वा कब्जामा वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रणमा लिई निजको वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट बञ्चित गर्ने शब्द उल्लेख गर्न संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ ।

त्यस्तै सांसद रुपा चौधरीले मूल विधेयकको दफा (२) को उपदफा (४) मा रहेको खण्ड (ञ) मा मानव अधिकारको उल्लङ्घन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरूद्ध लक्षित गरिएको खण्ड (ञ) को उपखण्ड (१) मा उल्लेखित कार्य बाहेकका मानव अधिकारको उल्लङ्घन कार्य सम्झिनु पर्दछ भनेर संशोधन प्रस्ट दर्ता गर्नुभएको छ ।

विमल पौडेल