समाचारहरू

जवाफदेहिता निगरानी समिति र लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकार संस्थाले भदौ १६ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको 'प्रस्तावित यातना विधेयकमाथि सरोकारवालाहरुको चासो' विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले हाल संसद्मा प्रस्तावित विधेयकका महत्वपूर्ण बुँदाहरू सच्याउन माग गरेका छन् ।

कार्यक्रममा मन्तव्य राख्दै अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्वकालमा झै भविष्यमा यातना दिने कार्य नहोस् भन्नका लागि पश्चातदर्शी कानुनको आवश्यकता रहेको औँल्याउँदै हाल संसदमा प्रस्तुत विधेयक त्रुटीपूर्ण रहेको बताए । माओवादी र सरकारी सुरक्षाकर्मीलेबाहेक पनि यातना दिने गरेको बताउँदै विद्यालय, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र दलितमाथि सबैभन्दा बढी यातना हुने गरेको अध्यक्ष प्याकुरेलले बताए ।

जवाफदेहिता निगरानी समितिका अध्यक्ष चरण प्रर्साईले संसदमा प्रस्तुत यातना विधेयकको त्रुटीमाथि संसदमा छलफल होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यक्रमको आयोजना गरिएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार विधेयकलाई पीडितमुखी बनाउन आवश्यकता रहेको औँल्याए ।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले यातना दिने कार्य न्यूनीकरणका लागि भूतप्रवाही कानुनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा यातना दिने व्यक्तिलाई कस्तो सजाय हुने ?, कति जरिबाना गर्ने ?, सजाय कस्तो हुने ? भन्ने विषयलाई विधेयकमा प्रष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

उनले कपितय अवस्थामा शारीरिक भन्दा पनि मानसिक यातना थप कष्टकर हुने टिप्पणी गर्दै सो अवस्थामा पीडितलाई कस्तो खालको न्याय र परिपुरणको व्यवस्था गर्ने ? भन्ने कुरा समेत विधेयकमा उल्लेख हुनुपर्ने बताए । सचेतक ढकालले मानव अधिकारकर्मी, मानव अधिकारवादी संघसस्थाको सरकारलाई निरन्तर दबाब र सुझावले मात्र विधेयक संशोधनका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने बताए । उनले सरकारी स्तरबाट मात्र नभई गैरराज्यपक्षबाट भएको यातनालाई समेत विधेयकमा समावेश गरिनुपर्ने बताए ।

एमाले सांसद प्रकाश ज्वालाले विधेयकमा भएका त्रुटीबारे समयमै जानकारी दिएकोप्रति आयोजकलाई धन्यवाद दिँदै यातनासम्बन्धी कानुन निर्माणमा न्याय, परिपुरण, राहत र सजायको विषयमा सबै पक्षसँग छलफल गरी अघि बढ्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा बोल्दै महान्यायधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जुनसुकै दल वा समूहले यातना दिएको भएपनि त्यो अपराध हुने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको यातनासम्बन्धी विधेयक ल्याई सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गनुपर्ने बताए । उनले हाल संसद्मा प्रस्तुत भएको यातनासम्बन्धी विधेयकमा भएका त्रुटीहरू संशोधनका लागि सबैपक्षबाट सरकारलाई दबाव र सुझाव दिइनुपर्ने बताए ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगकी सदस्य माधवी भट्टले संसदमा प्रस्तुत विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए उक्त विधेयकमा उल्लेख भएको व्यवस्था अनुसार आयोगले काम गर्न नसक्ने बताइन् । उनले विधेयकप्रति आयोगको आपत्ति रहेको भन्दै विधेयकले गैरारज्यपक्षबाट भएको यातनालाई नसमेटेको बताइन् । सदस्य भट्टले विधेयक पूर्ण रुपमा संशोधन नभए आयोगले पीडकलाई कारबाही गर्न नसक्ने उल्लेख गरिन् ।

राष्ट्रपतिका राजनीतिक विज्ञ तथा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष एवम् राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य सुशील प्याकुरेलले यातनासम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा दिर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुने गरी बनाइनुपर्ने बताए । उनले विगतमा भएका मानव अधिकार उल्लघङ्नका अपराधलाई सम्बोधन गरी भविष्यमा पुनः यस्तो कार्य हुन नदिने गरी यातनासम्बन्धी विधेयक निर्माणमा जोड दिए ।

उनले यातनासम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि सरकार बाहिर रहेका प्रतिपक्ष दललेसमेत सरकारलाई निरन्तर दबाव र रचनात्मक सुझाव दिनुपर्ने बताए ।

यातना नियन्त्रण विधेयकको पुनरावलोकनसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले यातनालाई तत्काल फौजादारी कसुर कायम गर्न र द्वन्द्वका क्रममा दिइएको यातनालाई समेत अपराधीकरण गरी यातनासम्बन्धी विधेयकको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताए ।

राज्यका साथै विद्रोही, गैरराज्य संस्था पदाधिकारीबाट हुने कसुरलाई समेत संशोधन गरिनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालले बताए । यातना फौजादारी कसुर भएको हुँदा कैदको विकल्प जरिबाना हुन नहुने र कैद अनिवार्य गनुपर्ने, विगत सशस्त्र द्वन्द्वको क्रमका घटनलाई पनि सम्बोधन गनुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार र मानवीय कानुन दुवैको कार्यान्वयन गरिनुपर्ने, हदम्यादकै कारणले न्यायको बाटो बन्द हुन नहुने, निरोधात्मक, अनुसन्धनात्मक र दण्डात्मक प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, पीडितको संरक्षण तथा परिपूरणको हक र साक्षी संरक्षणको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, यातनामा विश्वव्यापी क्षेत्राधिकार पूर्ण लागु गनुपर्ने लगायतका विषयमा बेलैमा विचार पुर्‍याउनुपर्ने अर्यालको भनाई छ ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै हाल संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयकले यातना विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिको पूर्ण पालना गनुपर्ने बताए । उनले विधेयकमा रहेको हदम्याद र अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्थालाई सच्याइनुपर्ने कुरामा जोड दिए । अधिवक्ता बन्दीले यातनासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषालाई आफू अनुकुल व्याख्या गर्न आवश्यक नरहेको बताए ।

विवेक ढुङ्गाना