समाचारहरू

व्यवस्थापिका संसदको माघ १७ गतेको बैठकले निर्वाचन कसुर तथा सजायसम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ ।

राज्यव्यवस्था समितिले माघ १४ गते संसदमा प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि संसदमा उपस्थित सांसदहरूको र्सवसम्मतिले पारित भएको हो । संसदले निर्वाचनसँग सम्बन्धित निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक यसअघि नै पारित गरेको थियो ।

यद्यपी राजनीतिक दल र स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी दुई ओटा विधेयक भने संसदको राज्य व्यवस्था समतिमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन् । 'थ्रेसहोल्ड' र स्थानीय तहको निर्वाचनको मितिबारे सहमति जुट्न नसक्दा उक्त विधेयक समितिमा अड्किएर बताइएको छ ।

विवेक ढुङ्गाना