संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो

  ०८० चैत १५ गते

रामेछापका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरू सँग संवैधानिक व्यवस्था विपरित विभिन्न बहानामा शुल्क  लिने गरेको भिभावकहरू गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको सदरमुकाम मन्थलीको मन्थली मावि, पुरानो सदरमुकाम रामेछापको गौरीशंकर मावि र जिल्लाकै पुरानो साँघुटारको श्री हिमगंगा माविले विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरकी निर्मला परियारले बताउनु भयो ।

निर्मला परियारले युकेजीमा पढ्ने छोराको भर्ना शुल्क २ हजार रूपियाँ र चार कक्षामा पढ्ने छोराको  १ हजार ५ सय रूपियाँ तिरेको परियारले बताउनु भयो । चार कक्षामा पढ्ने छोराको मासिक शुल्क ६ सय रूपियाँ तिर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्यार्थीसँग शुल्क लिन मिल्दैन भन्ने सुनेको हो, तर हाम्रा बच्चाहरूको शुल्क तिरिरहेका छौँ ।’, उहाँले भन्नु भयो ।

विद्यालयमा सात र १० कक्षमा  छोराहरूलाई पढाउँदै आउनुभएकी रामेछाप नगरपालिका–४  हिमगंगाकी मञ्जु खत्रीले छोराहरूको शुल्क तिर्दै आएको बताउनु भयो । आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि विद्यालय प्रशासनले नमानेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘मेरो पतिको अस्पतालमा नियमित उपचार गराउनु पर्छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, विद्यालयमा शुल्क मिनाहा गर्न पटक पटक भने तर मान्नु भएन ।’, खत्रीले भन्नुभयो ।

रामेछाप नगरपालिका–८ का गोविन्द बिकले आफ्नो छोरालाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा सो विद्यालयले ६ हजार ५ सय रूपियाँ शुल्क तिरेको बताउनु भयो । ‘खै हामीले त पैसा तिर्यौँ, कानुनमा के छ थाहा भएन ।,’ बिकले भन्नुभयो ।

मन्थली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल भने विद्यार्थीहरूसँग भर्ना शुल्क नभई सहयोग शुल्क लिएको बताउनु भयो । विद्यालयले निर्णय नै गरेर सहयोग शुल्क लिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

जुन नाममा लिए पनि विद्यालयले विद्यार्थीसँग नियमित शुल्क लिने गरेको छ । त्यो पनि सबै विद्यार्थीबाट समान रकम लिएको कारण ऐच्छिक सहयोग नभएर अनिवार्य शुल्ककोरुपमा नै विद्यालय लिएको पाइएको  अभिभावकहरुकाे भनाइ रहेकाे छ ।

जिल्लाको पुरानो र धेरै विद्यार्थी भएको अर्को विद्यालय रामेछापको गौरीशंकर माविले पनि विद्यार्थीसँग नियमितरुपमा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।  सो विद्यालयले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद पौडेल बताउनु भयो ।

विद्यालयले तल्लो कक्षाका पनि अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको नियमित शुल्क लिने गरेको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउन छुट्टै शिक्षक व्यवस्था गर्नु परेकोले थप शुल्क लिनु परेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ ।

रामेछाप नगरपालिका–३ साँघुटारमा रहेको जिल्लाको पुरानो स्कुल श्री हिमगंगा मावि साघुटारले पनि विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको छ । कक्षा ११ का विद्यार्थीसँग प्रति विद्यार्थी ३ हजार रूपियाँ विद्यालय लिएको विद्यार्थीहरूले बताए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिरुद्र सुवेदीलेले पनि ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उक्त तीन ओटै विद्यालय उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि विद्यार्थीसँग विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन् । विद्यालय शुल्क उठाइरहेका भए पनि त्यसको नियमन गर्ने निकायहरू भने थाहा नपाएजस्तो गरी बसेका छन् । ती निकायहरू उल्टै प्रमाण लिएर आउन भन्दै पन्छने गरेका छन् ।

मन्थली नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत विष्णुबहादुर अधिकारीले विद्यालयले त्यसरी शुल्क लिनु गलत भएको बताउदै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको  शुल्क लिएको पुष्टि भएमा फिर्ता गरिने बताउनु भयो ।

रामेछाप नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नमराज बडु पनि यसरी कानुन विपरित शुल्क लिनु गलत भएको बताउनु हुन्छ । गौरीशंकर माविले शुल्क लिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान केन्द्रमा मुद्दा परेको बताउँदै हिमगंगा माविले शुल्क लिएको कुरा भने आफूलाई जानकारी नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

यस विषयमा मन्थली नगरपालिका उपप्रमुम ईश्वरी बस्नेतले विद्यालयहरुले परीक्षा शुल्क लिएको भन्ने जानकारी आफूले पाए पनि भर्ना शुल्क र नियमित मासिक शुल्क लिएको बारेमा भने आफूलाई लिखिन जानकारी नआएको बताउनु भयो ।  उक्त विषयमा बुझेर नियमनका लागि पहल गर्ने बस्नेतले बताउनु भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची संविधानको अनुसूची–८ को ज १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रावृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २० को १ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ । भनिएको छ । तर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विद्यार्थीको निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै शुल्क लिने गरेका छन् ।


नबराज पथिक