संवैधानिक व्यवस्था विपरीत सामुदायिक विद्यालयहरूले शुल्क लिने गरेको अभिभावकहरूको गुनासो

रामेछापका सामुदायिक विद्यालयले विद्यार्थीहरू सँग संवैधानिक व्यवस्था विपरित विभिन्न बहानामा शुल्क  लिने गरेको भिभावकहरू गुनासो गरेका छन् ।

जिल्लामा सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी भएको सदरमुकाम मन्थलीको मन्थली मावि, पुरानो सदरमुकाम रामेछापको गौरीशंकर मावि र जिल्लाकै पुरानो साँघुटारको श्री हिमगंगा माविले विद्यार्थीहरूसँग विभिन्न नाममा शुल्क लिने गरेको मन्थली नगरपालिका–६ भलुवाजोरकी निर्मला परियारले बताउनु भयो ।

निर्मला परियारले युकेजीमा पढ्ने छोराको भर्ना शुल्क २ हजार रूपियाँ र चार कक्षामा पढ्ने छोराको  १ हजार ५ सय रूपियाँ तिरेको परियारले बताउनु भयो । चार कक्षामा पढ्ने छोराको मासिक शुल्क ६ सय रूपियाँ तिर्ने गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘विद्यार्थीसँग शुल्क लिन मिल्दैन भन्ने सुनेको हो, तर हाम्रा बच्चाहरूको शुल्क तिरिरहेका छौँ ।’, उहाँले भन्नु भयो ।

विद्यालयमा सात र १० कक्षमा  छोराहरूलाई पढाउँदै आउनुभएकी रामेछाप नगरपालिका–४  हिमगंगाकी मञ्जु खत्रीले छोराहरूको शुल्क तिर्दै आएको बताउनु भयो । आफ्नो आर्थिक अवस्था कमजोर भएकोले शुल्क मिनाहा गरिदिन अनुरोध गर्दा पनि विद्यालय प्रशासनले नमानेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । ‘मेरो पतिको अस्पतालमा नियमित उपचार गराउनु पर्छ, आर्थिक अवस्था कमजोर छ, विद्यालयमा शुल्क मिनाहा गर्न पटक पटक भने तर मान्नु भएन ।’, खत्रीले भन्नुभयो ।

रामेछाप नगरपालिका–८ का गोविन्द बिकले आफ्नो छोरालाई कक्षा ११ मा भर्ना गर्दा सो विद्यालयले ६ हजार ५ सय रूपियाँ शुल्क तिरेको बताउनु भयो । ‘खै हामीले त पैसा तिर्यौँ, कानुनमा के छ थाहा भएन ।,’ बिकले भन्नुभयो ।

मन्थली माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक टंकप्रसाद दाहाल भने विद्यार्थीहरूसँग भर्ना शुल्क नभई सहयोग शुल्क लिएको बताउनु भयो । विद्यालयले निर्णय नै गरेर सहयोग शुल्क लिने गरेको उहाँको भनाइ छ ।

जुन नाममा लिए पनि विद्यालयले विद्यार्थीसँग नियमित शुल्क लिने गरेको छ । त्यो पनि सबै विद्यार्थीबाट समान रकम लिएको कारण ऐच्छिक सहयोग नभएर अनिवार्य शुल्ककोरुपमा नै विद्यालय लिएको पाइएको  अभिभावकहरुकाे भनाइ रहेकाे छ ।

जिल्लाको पुरानो र धेरै विद्यार्थी भएको अर्को विद्यालय रामेछापको गौरीशंकर माविले पनि विद्यार्थीसँग नियमितरुपमा शुल्क लिने गरेको पाइएको छ ।  सो विद्यालयले कक्षा ११ र १२ का विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद पौडेल बताउनु भयो ।

विद्यालयले तल्लो कक्षाका पनि अङ्ग्रेजी भाषामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको नियमित शुल्क लिने गरेको छ । अङ्ग्रेजी भाषामा पढाउन छुट्टै शिक्षक व्यवस्था गर्नु परेकोले थप शुल्क लिनु परेको विद्यालय प्रशासनको भनाइ छ ।

रामेछाप नगरपालिका–३ साँघुटारमा रहेको जिल्लाको पुरानो स्कुल श्री हिमगंगा मावि साघुटारले पनि विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको छ । कक्षा ११ का विद्यार्थीसँग प्रति विद्यार्थी ३ हजार रूपियाँ विद्यालय लिएको विद्यार्थीहरूले बताए । विद्यालयका प्रधानाध्यापक अनिरुद्र सुवेदीलेले पनि ११ र १२ कक्षाका विद्यार्थीसँग भर्ना शुल्क लिने गरेको स्वीकार गर्नुभयो ।

उक्त तीन ओटै विद्यालय उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका अधिकांश सामुदायिक विद्यालयले अहिले पनि विद्यार्थीसँग विभिन्न नाममा शुल्क उठाउने गरेका छन् । विद्यालय शुल्क उठाइरहेका भए पनि त्यसको नियमन गर्ने निकायहरू भने थाहा नपाएजस्तो गरी बसेका छन् । ती निकायहरू उल्टै प्रमाण लिएर आउन भन्दै पन्छने गरेका छन् ।

मन्थली नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत विष्णुबहादुर अधिकारीले विद्यालयले त्यसरी शुल्क लिनु गलत भएको बताउदै शुल्क नलिन निर्देशन दिएको  शुल्क लिएको पुष्टि भएमा फिर्ता गरिने बताउनु भयो ।

रामेछाप नगरपालिका शिक्षा शाखाका अधिकृत नमराज बडु पनि यसरी कानुन विपरित शुल्क लिनु गलत भएको बताउनु हुन्छ । गौरीशंकर माविले शुल्क लिएको विषयमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान केन्द्रमा मुद्दा परेको बताउँदै हिमगंगा माविले शुल्क लिएको कुरा भने आफूलाई जानकारी नभएको उहाँले बताउनु भयो ।

यस विषयमा मन्थली नगरपालिका उपप्रमुम ईश्वरी बस्नेतले विद्यालयहरुले परीक्षा शुल्क लिएको भन्ने जानकारी आफूले पाए पनि भर्ना शुल्क र नियमित मासिक शुल्क लिएको बारेमा भने आफूलाई लिखिन जानकारी नआएको बताउनु भयो ।  उक्त विषयमा बुझेर नियमनका लागि पहल गर्ने बस्नेतले बताउनु भयो ।

नेपालको संविधान २०७२ धारा ३१ को उपधारा २ मा आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ, भनिएको छ । स्थानीय तहको एकल अधिकार सूची संविधानको अनुसूची–८ को ज १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रावृत्तिको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन, २०७५ दफा २० को १ ले प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने अधिकार हुने छ । भनिएको छ । तर जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयले संविधान र कानुनले प्रदान गरेको विद्यार्थीको निःशुल्क अध्ययन गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै शुल्क लिने गरेका छन् ।


नबराज पथिक