संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुला
सर्वोच्च अदालतले व्यवस्थापिका-संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक हाल रोक्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको राससले जनाएको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र न्यायाधीशर् इश्वरप्रसाद खतिवडाले संयुक्त इजालसले संसद्मा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयक रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश जारी गरेको हो । आदेशमा भनिएको छ-"कुनै पनि विधेयकउपर छलफल गरी कानुन निर्माण गर्ने आधिकारिक स्थल व्यवस्थापिका-संसद् नै हो । संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधानअनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्मा नै निहित रहेको देखिन्छ ।"
संविधानप्रतिकूल कानुन निर्माण हुन पुगेमा त्यसले मान्यता पाउन नसक्ने र न्यायिक पुनरवलोकनको माध्यमबाट त्यस प्रकारका संविधान प्रतिकूलका कानुनलाई अदालतले अमान्य घोषित गर्ने अवस्था आइपर्ने तर विधायन प्रक्रियामा रहेका विषयमा विधायिकाले आफ्नो दृष्टिकोण प्रयोग गर्न नपाउँदैका अवस्थामा न्यायपालिकाबाट प्रक्रिया नै रोक्ने गरी आदेश गर्नु उचित नदेखिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले गत मङ्सिर १५ गते र पूर्वसांसद मञ्चका तर्फबाट पूर्वसांसद विष्णुबहादुर राउतसहित पाँच जनाले संविधान संशोधन गर्ने र सीमा हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका-संसद्लाई नभएको जिकिर गर्दै मङ्सिर १६ गते अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
सो निवेदनको सुनुवाइपछि अदालतले पुस १८ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने ओदश जारी गरेको हो । सो आदेशले संसद्लाई संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउन बाटो खुला गरेको छ । निवेदक अधिवक्ता खड्काका तर्फाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, टीकाराम भट्टर्राई, लीलाधर उपाध्याय, विकास भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए । उनीहरूले 'संविधानमा सीमाङ्कन गर्न प्रदेशलाई अधिकार हुँदा प्रदेशको सहमतिबिना सीमाङ्कन गर्न नपाइने भएकाले' संविधान संशोधनको विधेयक संविधानविपरीत भएको तर्क राखेका थिए ।
सरकारका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठ र सहन्याधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीले तथा सभामुखका तर्फबाट अधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले बहस गरेका थिए । अदालतले गत मङ्सिर २३ गते कारण देखाउ आदेश जारी गरी अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा छलफलका लागि यसअघि बोलाएको थियो ।
अनलाइन डेस्क
सम्बन्धित समाचारहरू
जिल्ला अस्पतालमा ह्विलचियरको अभाव : सेवाग्राहीलाई सास्ती
जिल्ला अस्पतालमा बिरामी बोक्ने ह्विलचियरको अभाव भएको छ । अस्पतालमा ह्विलचियरको अभावपछि बिरामीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजानका लागि सास्ती हुनेगरेको हो । स्वास्थ्य जस्तो सम्वेदनशिल क्षेत्र अर्थात जिल्लाकै एक…
२५ वर्षदेखि देउलीका स्थानीयलाई खानेपानीको समस्या
चंखेली गाउँपालिका–२ स्थित दार्म गाउँको देउलीका स्थानीयहरु विगत २५ वर्षदेखि खानेपानीको समस्या रहेको छ । खानेपानीको स्रोत नजिक नहुनु र बनेका योजना पनि गुणस्तरीय काम नभएका कारण खानेपानीको समस्या भएको…
छुट्टाछुट्टै इजलास कक्ष नहुँदा न्याय सम्पादनमा कठिनाई
नेपालको संविधानले स्थानीय तहमका न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादनको अधिकार प्रदान गरे पनि रसुवामा पाँच ओटै स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन गर्न छुट्टै इजलास कक्ष अभावले न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको छ ।…
१५ वर्षदेखि टहरामा पढ्दै छन् दुम्लिङका चेपाङ बालबालिका
धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका-२, दुम्लिङस्थित सहारा आधारभूत विद्यालयमा १५ वर्षदेखि चेपाङ बालबालिका टहरामा पढ्दै आएका छन् । अत्यन्त गरिब र बिहान बेलुकी छाक टार्न समेत धौ धौ पर्ने चेपाङ समुदायका…
बलात्कार प्रयास घटनाका आरोपित गिरफ्तार
४० वर्षीया महिलालाई बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा रोशी गाउँपालिका-९, नार्केस्थित सागर मेडिकलका सञ्चालक ५० वर्षीय चेतन रामलाई प्रहरीले ०८० मङ्सिर १४ गते गिरफ्तार गरेको छ । पीडित महिलालाई आरोपितले मङ्सिर…