समाचारहरू

सर्वोच्च अदालतमा नेपालको संविधान संशोधन गर्न बनेको विधेयक दर्ता भएको र सो विधेयक नेपालको ‌संविधानको भावना प्रतिकूल हुनेगरी आएकाले तत्काल रोक्न माग गर्दै मङ्सिर १५ गते रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले प्रधानमन्त्री, नेपाल सरकार, व्यवस्थापिका-संसद्लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिट निवेदनमा संविधानमा प्रदेशको सीमाङ्कनसम्बन्धी विषयमा सुझाव दिन नेपाल सरकारले एक सङ्घीय आयोग गठन गर्नसक्ने र आयोगको सुझावअनुसार विवादको समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

"सरकारले संविधानको प्रतिकूल हुने, सङ्घीयताको मेरुदण्डका रुपमा रहेको प्रदेशका जनता र व्यवस्थापिकालाई संविधानले दिएको अधिकार खोसेर सीमा हेरफेर गर्नेगरी संविधान संशोधन गर्न लागेकाले त्यसलाई तत्काल रोक्न माग गर्दछु"- रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।

असंवैधानिक तरिकाले संविधान संशोधन हुनसक्ने भएकाले रिटमा मुद्दाको अन्तिम टुङ्गो नलाग्दासम्म संशोधनको प्रक्रिया तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अन्तरिक आदेशको माग रिट निवेदनमा गरिएको राससले जनाएको छ ।

अनलाइन डेस्क