संविधानको प्रावधान र सरकारको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सरकारी विद्यालयहरूले शुल्क उठाउँदै

 

संविधानको प्रावधान अनुरूप सरकारले आधारभुत शिक्षा अनिवार्य र माध्यमिक शिक्षालाई निःशुल्क घोषणा गरेपनि जिल्लाका अधिकांश सरकारी विद्यालयहरूले विभिन्न बाहानामा विद्यार्थीबाट मासिक शुल्क उठाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपालको संविधानको शिक्षासम्बन्धी हकमा आधारभुत शिक्षालाई निःशुल्क र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य बनाइएको छ । सरकारले कुनै पनि बाहानामा सरकारी विद्यालयहरूले शुल्क उठाउन नहुने निर्देशन जारी गरेपनि जिल्लामा रहेका विद्यालयमा निर्देशन विपरित शुल्क उठाउने गरेको पाइएको हो ।

नियमित सोही विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी वा नयाँ भर्ना हुन आउने विद्यार्थीबाट सरकारी विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क लिने गरेका छन् । यस्तै केही विद्यालयले भने विद्यालयलाई सहयोग, कसैले कम्युटर शुल्क, विद्युत शुल्क, खानेपानी शुल्क, परीक्षा शुल्क, विविध शुल्क जस्ता विभिन्न नाममा विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने गरेका हुन् । केही विद्यालयले भने अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाउने भनी निजी विद्यालयले जस्तै शुल्क निर्धारण गरेका छन् ।

श्री गौतमबुद्ध माध्यमिक विद्यालय गोरुसिंहेले कक्षा १ मा १० रुपियाँ र कक्षा ९ मा ९० रुपियाँ मासिक शुल्क उठाउने गरेको शिक्षक तुलसीराम बन्जाडेले जानकारी दिए । कक्षा ५ सम्म अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाई अनिवार्य गरेको र कक्षा ६ देखि १० सम्म अङ्ग्रेजी र नेपाली माध्यमबाट पढाई हुँदा विद्यार्थीको चाप धेरै भएकोले निजी स्तरबाट शिक्षक राख्न शुल्क उठाइएको बन्जाडेको भनाई छ ।

यसैगरी तिलौराकोट माध्यमिक विद्यालयमा पनि माध्यमिक स्तरमा कक्षा सञ्चालनका लागि सरकारले एकजना राहत शिक्षकको मात्र दरबन्दी दिएकोले अविभावकहरूको सल्लाह र सहयोगमा निजी श्रोतबाट शिक्षक राख्न शुल्क उठाउनु परेको प्रधानाध्यापक सञ्जयकुमार बर्माले जानकारी दिए ।

बुद्धभुमि-नपा ९ मा रहेको इमिलिया माध्यमिक विद्यालयले पनि अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने कक्षाका विद्यार्थीबाट निजी विद्यालयले जस्तै चर्को शुल्क उठाउने गरेको अविभावकहरूले गुनासो गरेका छन् ।

कक्षा ६ मा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट भर्ना भएका विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क र तीनमहिनाको मासिक शुल्क २ हजार ७ सय ५० रुपियाँ लिएको अभिभावकले जानकारी दिएका छन् । सो विद्यालयमा नेपाली माध्यममा कक्षा १० मा पढ्ने नियमित विद्यार्थीबाट भर्ना शुल्क बापत ९ सय ८५ रुपियाँ लिई रसिद नदिएको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरे । यस्तै बुद्धभुमि नपा-५ राजपुरस्थित राष्ट्रिय माविले पनि विभिन्न बहानामा विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्थानीयले आरोप लगाएका छन् ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख सुरेन्द्र पराजुलीले सरकारले विद्यार्थीका अनुपातमा शिक्षक दरबन्दी दिन नसककेको अवस्थामा समुदायले सल्लाह र अविभावकहरूलाई जानकारी गराएर कतैकतै सहयोग लिने गरेको भएपनि विद्यालयले नाफा कमाउने उद्धेश्यले निजी विद्यालयले जस्तै चर्को शुल्क उठाउने कार्य गैरकानुनी भएको बताए । पराजुलीले विद्यार्थीहरूलाई रसिद भरपाई नदिई उठाइएको रकम दुरपयोग हुन सक्ने भन्दै उजुरी दिए छानबिन गर्ने बताएका छन् ।


नन्दराम पौडेल