संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवद्वारा इजरायल-प्यालेस्टाइन युद्धबाट उत्पन्न हुने सङ्कटलाई रोक्न सुरक्षा परिषदलाई दबाब

  ०८० मङ्सिर २१ गते

संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको धारा ९९ अन्तर्गत सुरक्षा परिषदलाई गाजामा "मानवीय प्रकोप रोक्न दबाब" गर्न र इजरायल र प्यालेस्टिनी विद्रोहीहरूबीच पूर्ण मानवीय युद्धविरामको लागि आह्वान गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

गाजा र इजरायलमा लामो समयदेखि शत्रुताले इजरायल र कब्जा गरिएको प्यालेस्टाइन क्षेत्रमा भयावह मानवीय क्षति, शारीरिक पीडा र सामूहिक आघात सिर्जना गरेको भन्दै उहाँले ०८० मङ्सिर २० गते विज्ञप्ति मार्फत सुरक्षा परिषदलाई इजरायल-प्यालेस्टाइन सङ्कटको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षाको लागि खतराको रूपमा कार्यन्वयन गर्न आग्रह गर्नुभएको हो ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रको यस धारालाई विरलै प्रयोग गरिने उल्लेख गर्दै उहाँले जारी गर्नुभएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'गाजा क्षेत्रका नागरिकहरूले गम्भीर खतराको सामना गरिरहेका छन् । इजरायलको सैन्य कारबाही सुरु भएदेखि १५ हजारभन्दा बढी मानिसहरू मारिए, जसमध्ये ४० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिका थिए । अरु हजारौँ घाइते भएका छन् । आधाभन्दा बढी घर ध्वस्त भएका छन् । जनसङ्ख्याको लगभग ८० प्रतिशतलाई जबरजस्ती विस्थापित गरिएको छ । लाखौँ मानिसहरूले गाजा आश्रयस्थलमा शरण खोजेका छन्, जसले अत्याधिक भीडभाड, अपमानजनक र अस्वच्छ अवस्था सिर्जना गरेको छ । नागरिकहरूलाई युद्धका विस्फोटक अवशेषहरूले गर्दा बसोबास न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध छैन ।'

हमास र अन्य प्यालेस्टिनी सशस्त्र समूहहरूले ०८० असोज २० गते गरेको आतङ्ककारी हमलामा ३३ बालबालिकाहरू सहित १ हजार २ सयभन्दा बढी मानिसहरू निर्ममतापूर्वक मारिए र हजारौँ घाइते भएको, ३४ बालबालिका सहित २ सय ५० जनालाई अपहरण गरिएको मध्ये १ सय ३० जनाभन्दा बढी अझै पनि बन्दी छन् जसलाई तत्काल र बिना शर्त रिहा गरिनु पर्ने विज्ञप्ति मार्फत माग गरिएको छ ।

साथै विज्ञप्तिमा यस युद्धका क्रममा यौन हिंसाका घटनाहरूको अवस्था पनि भयावय रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

यसै गरी गाजामा स्वास्थ्य सेवा प्रणाली ध्वस्त भएका कारण ३६ अस्पतालमध्ये १४ अस्पताल मात्र आंशिक रूपमा सञ्चालनमा भएको र दुई ठूला अस्पतालहरूले क्षमताको एक तिहाई सेवा मात्र उपलब्ध गराएका छन् । आगामी दिनमा मानिसहरू उपचार नगरी मर्ने अवस्था आउनसक्ने कुरा सचेत गराउँदै सुरक्षा परिषदलाई विज्ञप्ति मार्फत् ध्यानाकर्षण गराईएको हो ।


इन्सेक बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा