समाचारहरू

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्ति पारदर्शी र स्विकार्य हुनुपर्ने माग गर्दै संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति कोशी प्रदेशले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिश गर्न गठित समिति सिंहदरबार, काठमाडौंलाई कात्तिक २८ गते ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियुक्तिका लागि नाम सिफारिश गर्न गठित समितिले कात्तिक २३ गते एक सूचना प्रकाशन गरी योग्यता पुगेका व्यक्तिबाट एक हप्ताभित्र आवेदन दिन माग गरेको सन्दर्भमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको हो ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदिप शाहमार्फत आयोगको अध्यक्ष र सदस्यहरुको सिफारिश गर्न गठित समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाइएको इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालयका संयोजक सोमराज थापाले बताउनु भयो ।

संक्रमणकालीन न्याय नागरिक निगरानी समिति कोशी प्रदेशका संयोजक तथा कोशी प्रदेश सरकारका पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्यको नेतृत्वमा इन्सेक, एडभोकेसी फोरम नेपाल, मानव अधिकार तथा वातावरण मञ्च, गैसस महासंघ, सिविन नेपाल, महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जाल, ओरेक नेपाल, मानव अधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह, मानव अधिकार सञ्जाल, मानवअधिकार एलायन्स, बेपत्ता परिवार समाज, नेपाल पत्रकार महासंघ मोरङ शाखालगायत १३ ओटा संस्थाका प्रतिनिधिले सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहमार्फत ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको इन्सेक कोशी प्रदेश अधिकृत मनोहरकुमार पोखरेलले बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत पठाइएको ध्यानाकर्षण पत्रमा एक हप्ताको अवधि राखेर माग गरिएको सूचनाले पर्याप्त निवेदन प्राप्त नहुने र योग्य व्यक्तिले निवेदन दिने सम्भावना नरहने भएकाले म्याद थप गर्न माग गरिएको छ ।

आयोगको नियुक्ति पारदर्शी र स्वीकार्य हुनेमा आशावादी गर्दै निगरानी समितिले ध्यानाकर्षण पत्रमा निवेदकको निवेदनका आधारमा कसरी, कुन प्रकृया, विधिबाट छोटो सूची प्रकाशन गरिन्छ, छनोट प्रकृया पारदर्शी भए नभएको सुनिश्चित गर्न सिफारिश समितिले कस्तो मापदण्ड तयार पार्दैछ र सिफारिश गरिएका व्यक्तिको सार्वजनिक सुनवाइ गर्ने कुनै योजना तयार पारेको छ कि छैन भनेर जिज्ञासा गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शाहले सङ्क्रमणकालीन न्यायको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि परिपक्व ढंगले आएको मागहरु बारे सम्बोधन हुने आशा व्यक्त गर्नु हुँदै सम्बन्धित निकायमा आवश्यक कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण पत्र पठाउने बताउनु भयो ।
सशस्त्र द्वन्द्वको १० वर्ष र विस्तृत शान्ति सम्झौताका १८ वर्षलाई सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियाबाट परिणाममुखी बनाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ मा प्रस्तावित महत्वपूर्ण संशोधनहरू संसदका दुवै सदनबाट पारित भइ राष्ट्रपतिबाट ०८१ भदौ १३ गते प्रमाणीकरण भइ सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुन सुरूआत भएको छ । तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट ०६३ मङ्सिर ५ गते गरिएको विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र बेपत्ता र पीडितहरूको अवस्था सार्वजनिक सँगै पीडित परिवारलाई न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गरिने विषयहरू सम्झौता भएको १८ वर्ष बितिसक्दा समेत अझै पुरा हुन सकेको छैन् । सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले दुईओटा आयोग गठन गरेपनि राजनीतिक इच्छा शक्ति र दुवै आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका बखत राजनीतिक भागवण्डाका कारण आयोगमा परेका ६३ हजार बढी उजुरी अलपत्र अवस्थामा छन् ।

सरकारले सङ्क्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया पुनः सुरूआत गरेको सन्दर्भमा केन्द्रमा इन्सेकका संस्थापक अध्यक्ष सुशील प्याकुरेल र इन्सेक सचिवालय रहेर राज्यलाई खबरदारी गरिरहेको छ । पुनःविवादित व्यक्ति वा राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा नभई योग्य र निष्पक्ष आयोग निर्माण गर्न, आयोगलाई कामकाजी बनाउन र जनताको विश्वास जित्दै संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पुर्याउन कोशी प्रदेशमा पूर्व मुख्य न्यायाधिवक्ता चुडामणी आचार्य अध्यक्ष र इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय सचिवालय रहेर राज्यलाई खबरदारीको सुरूआत गरेको हो ।

इन्सेक कोशी प्रदेश कार्यालय