श्रमिक महिला भन्छन्-'पुरुष सरह ज्याला नपाएपनि काम गर्न बाध्य छौँ'

सन्धिखर्क नगरपालिका भित्रका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूको ज्याला पुरूष सरह नभएपनि आफूहरू काम गर्न बाध्य भएको बताएका छन् ।

१२९ औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन सन्धिखर्कको विभिन्न ठाउँमा काम गर्ने श्रमिक महिलाहरूसँगको कुराकानीमा श्रमिक महिलाहरूले यस्तो बताएका हुन् ।

Photo20180502Arghakhanchi

उद्योग, कलकारखाना, कृषि र निर्माण क्षेत्रमा काम गर्ने महिलाहरूले भने-'मालिकले महिला र पुरूषको काममा हेर्ने दृष्टिकोण नै फरक छ । ज्यालादेखि अन्य कुरामासमेत महिलामाथि विभेद हुन्छ । तर, हामी काम गर्न बाध्य छौँ । हामीसँग अन्य कुनै विकल्प नै छैन ।'

उद्योग क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिला जुनीता रानाले भनिन्-'घर बनाउने क्षेत्र अर्थात निर्माण क्षेत्रमा काम गर्न लागेको ५ वर्षभयो । मेरा पतिले दिनको ७ सय रुपियाँ ज्याला पाउँदा मैले ५ सय रुपियाँ पाउँछु । काम एउटै हो । समय पनि एउटै हो । तर, ज्यालामा विभेद छ ।'

कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक महिला सुवी रानाले भनिन्-'मसँगै काम गर्ने पुरूषले दिनको ६ सय रुपियाँ ज्याला पाउँछन् । काम एउटै भए पनि मालिकले मलाई दिनको ४ सय रुपियाँ मात्रै ज्याला दिन्छन् । पुरुष सरह ज्याला माग्यो भने काम पाइँदैन । बाध्य भएर काम गर्नुपर्छ ।'

प्यूठान घर भई सन्धिखर्कमा मजदुरी गर्ने अम्बिका पुन मगरले भनिन्-'मेरा पतिले दिनको ७ सय रुपियाँ ज्याला पाउँदा मैले ३ सय ५० रुपियाँ पाउँछु । मालिकसँग ज्याला बढाउनुपर्‍यो भन्यो भने काममा लगाउँदैनन् । छोराछोरी पालनपोषण गर्नको लागि भनेपनि काम गर्नैपर्‍यो ।'

अम्बिका पुनका पति जीवन पुन मगरले भने-'पुरूषले भन्दा महिलाले धेरै कम ज्याला पाएको कुरा सत्य हो । ज्याला धेरै माग्दा मालिकले काममा लगाउँदैनन् । गर्न के सकिन्छ र?'

श्रमिक महिलाहरूलाई श्रमिक दिवसबारे केही थाहा नभएको बताए । उनीहरूलाई मालिकले पनि मजदुर दिवसका बारेमा जानकारी दिएका छैनन् भने अन्यले पनि खबर गरेका छैनन् । 'हामीलाई दिवसको भन्दा साँझबिहान के खाने भन्ने चिन्ताले सताउँछ?'-श्रमिक महिलाहरू बताउँछन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन कार्यविधि अनुसार स्थानीय सरकारले ज्यालाको निर्धारण गर्न पाउने व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न भए पनि यस्तो काममा स्थानीय सरकारको चासो देखिँदैन ।

सन्धिखर्क नगरपालिकाका निमित्त कार्यकारी अधिकृत गोविन्द केसीले स्थानीय सरकारले ज्याला निर्धारण गर्न नसकोको स्वीकार गरे । आगामी दिनमा यसलाई प्राथामिकतामा राख्ने उनले बताए ।


नारायण भुसाल