समाचारहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा र स्वास्थ्य अधिकारको सुनिश्चितता आजको आवश्यकता रहेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टले बताउनु भएको छ ।

इन्सेक र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीको सयुक्त आयोजनामा ०८० असोज १२ गते धनगढीमा आयोजना गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था तथा मानव अधिकारसम्बन्धी कानुनी प्रवधान विषयक छलफल कार्यक्रममा मन्त्री भट्टले सो कुरा बताउनु भएको हो ।

उहाँले भन्नु भयो–‘सुदूरपश्चिम प्रदेश मानव विकासका दृष्टिकोणले पछाडि परेको प्रदेश हो ।  नारिकमा भएको चेतनाको अभावका कारण समाजमा जातीय विभेद तथा छुवाछूत, समाजिक कुपर्था तथा बिभिन्न प्रकारका हिंसाका घटनाहरुमा कमी आउन सकेको छैन् ।  नागरिकहरुको धारणा र मानसिकतामा परवर्तन ल्याउन शिक्षा र स्वास्थ्य तथा जनचेतनाका सरकारले काम गर्नु पर्छ ।’

इन्सेकका अध्यक्ष डा.कुण्दन अर्यालले मानव अधिकार पाचौं राष्ट्रिय कार्ययोजना अनुसार मानव विकास क्रमसँगै मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारले ध्यान दिनु पर्ने बताउनु भयो ।

मानव अधिकारको संरक्षण, सम्बर्धन र परिपुर्ति गर्ने दायित्व राज्यको भएकोले नागरिक संघसस्थाहरुले परिवर्तित मानव अधिकारका सवालहरुको पहिचान गरी वातावरण संरक्षणका तथा नागरिकको वातावरणीय अधिकारको सवालमा अभियान सञ्चानल गर्न आवश्यक भएको अध्यक्ष अर्यालले बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य मानबहादुर धामीले प्रदेश सभाले ७० ओटा कानुन निर्माण गरेको भए पनि कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहेकाले दलित सशक्तिकरण र जातीय छुवाछूत यथावत रहेको बताउनु भयो । मानव अधिकार रक्षकहरुको अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भित्रै पर्ने भएकोले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयकलाई पारित गराउन सहयोग गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जोहर गर्नु भयो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवाराज कट्टेलले जिल्ला प्रशासनसँग जोडिएका समस्या भए प्रशासनमा आउन आग्रह गर्दै राज्यले नागरिक अधिकारप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने र नागरिक समाज तथा राज्यले क्षमता र जिम्मेवारीको सन्तुलन मिलाएर काम गरेमा मानव अधिकार संरक्षण र सम्बर्धन हुने बताउनु भयो ।

इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले इन्सेक लामो समयदेखि मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि राज्यसँग पैरवी आएको र मानव अधिकार रक्षकहरुको सुरक्षाका लागि इन्सेकले तयार गरेको मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेयक २०७८ सात ओटै प्रदेश सरकारलाई बुझाएको बताउनु भयो ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेक पारित गरी मानव अधिकार रक्षकहरुलाई अधिकारको सुनिश्चितता गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै यसका लागि पहलकदमी गरि दिन आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शिवराज भट्टलाई इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक गौतमले आग्रह गर्नु भयो ।

दलित महिला अधिकार मञ्चका अध्यक्ष सावित्रा घिमिरेले हिंसा परेका महिलाहरुको सुरक्षा, संरक्षण तथा पुनस्र्थापनाका लागि राज्यले पहल नगरेको र बालविवाहसम्बन्धी कानुन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वय नहुँदा बालविवाहका घटनामा बृद्धिभएकोे बताउनु भयो ।

राष्ट्रिय दतिल नेटवर्कका महासचिव मोहन ओडले दलित सशक्तिकरणका लागि निर्माण भएका कानुनहरु कार्यान्वयन नहुँदा जातीय छुवाछूतका घटनामा कमी नअएको र राजनीतिक दबावका कारण  जातीय छुवाछूत जस्तो गम्भिर अपराधका घटनाहरु मिलापत्रमै टुङ्गिने गरेको बताउनु भयो ।

बरिष्ठ पत्रकार मनमोहन स्वँरले संविधानले व्यवस्था गरेका नागरिकका आधारभूत अधिकारलाई प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले सम्बोधन गर्न नसक्दै सरकारप्रति नै नागरिकको आक्रोस बढेको बताउनु भयो । प्रदेश र स्थानीय सरकारले आफ्नो नीति र कार्यक्रमहरुलाई शिक्षा र स्वास्थ्यमा केन्द्रत गर्नु पर्ने उहाँले सुझाव दिनु भयो ।

फियन नेपाल सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका प्रमुख मुकुण्द रानाले पदेश सरकरले निर्माण गरेका कानुनहरुमा सरोकारवाला पक्षहरुको प्रत्येक्ष सहभागिता नभएका कारणले निर्माण भएका कानुनहरु नगरिकको पक्षमा नभएको र कार्यान्वयनमा समस्या भएको बताउनु भयो ।

प्रदेश सरकारले किसानको समस्या समाधान हुने गरी नीति तथा कार्यक्रम नल्याउदा किसानहरुले जहिले पनि मल, बिउको समस्या भोग्नु परेको अधिकारकर्मी नरदिप धामीले बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा राट्रिय मानव अधिकार आयोज सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीका प्रमुख हरी ज्ञवलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था तथा कानुनी प्रवाधान र सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्य न्यायधिवक्ता कुलानन्द उपाध्ययले मानव अधिकार रक्षकसम्बन्धी विधेक र प्रदेश सरकारले मानव अधिकारको क्षत्रमा गरेका कार्यहरुका सन्दर्भमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।

मैनामोती चौधरी