समाचारहरू

शिक्षा क्षेत्रको बिकृति विरुद्धको रिटको सुनवाइ गर्दै उच्च अदालत नेपालगञ्ज इजलासले जेठ २० गते विपक्षीहरुको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालगन्ज उच्च अदालतका न्यायाधीश भानुभक्त शर्मा न्यौपाने र पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको संयुक्त इजलासले नियमनकारी निकाय स्थानीय तह, प्याब्सन, एन प्याब्सन र जिल्ला शिक्षा विकाश तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका नाममा अन्तरिम आदेश गरेको हो ।

सरकारी विद्यालय र नीजि विद्यालयहरूको शिक्षा ऐन र नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरि आ(आफ्नो जिल्ला अन्तरगतका विद्यालयहरूको शैक्षिक वातावरण, शुल्क, अन्य भौतिक अवस्था समेतको बारेमा नियमन र अनुगमन गरि एक महिना भित्र  अदालतमा प्रतिवेदन पेश गर्न जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई बाँके र बर्दियाका प्रमुखको नाममा अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको रिट निवेदक बसन्त गौतमले जानकारी दिनु भयो ।

मातहतका विद्यालयहरूले विद्यार्थीहरूलाई प्रदान गर्ने छात्रबृत्ती सम्बन्धमा पारदर्शी रुपमा निश्चित कानुनी प्रक्रिया बमोजिम मापदण्ड बनाएर बितरण गर्न, विद्यार्थीहरूको शुल्कमा पारदर्शिता अपनाउन, विद्यालयमा बिद्यार्थीहरूकोलागि चाहिने न्यूनतम सुबिधायुक्त शौचालय, वातवरण मैत्री कक्षा कोठाको ब्यवस्था गर्न अदालतले निजि विद्यालयहरूको संगठन प्याप्सन र एन प्याप्सनका नाममा अन्तरिम आदेश छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (ज) को कानुनी ब्यवस्था बमोजिम बाँके र बर्दियाका उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले कानुन बमोजिम आधारभुत र माध्यामिक शिक्षा सम्बन्धमा भएको कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र राजापुर नगरपालिका बर्दिया र बाँसगढी नगरपालिलाई लेखि पठाउने भनी आदेश भएको छ ।

सार्वजनिक सरोकारको बिषयमा इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, बसन्त गौतम, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभातकुमार ठकुरीलगायतले जेठ ५ गते उच्च अदालतमा  रिट दायर गरेका थिए ।

इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज