शिक्षा क्षेत्रका बिकृती र बिसङ्गती अन्त्यकालागि रिट दायर

  ०७९ जेठ ५ गते

इन्सेकलगायत मानव अधिकारवादी संघ संस्था र कानुन व्यवसायीहरूले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती र बिसङ्गतीे अन्त्यकालागि नेपालगञ्ज उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासमा जेठ ५ गते  रिट दायर गरेका छन् ।

सार्बजनिक सरोकारका विषयमा वकालत गर्दै आएका अधिकारकर्मीहरूको समुहले संविधान र कानुनले व्यवस्था गरेको शिक्षाको अधिकार सुनिश्चितको माग गरेका हुन् ।

मुद्धद्दमा बाँके र बर्दियाका जिल्ला शिक्षा बिकाश तथा समन्वय इकाई, प्याप्सन र एनप्याप्सन, लगायतका बाँके र बर्दियाका स्थानीय तहलाई बिपक्षी बनाइएको छ ।

नियमनकारी निकाय, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले आफुलाई प्राप्त कानुनी दायित्व र मापदण्डहरू पुरा नगरेका कारण  निशुल्क र अनिवार्य आधारभुत शिक्षाको अवस्थाको अधिकार उपभोगमा असर परेको छ ।

लक्षित बर्गले छात्रबृक्ति पाए नपाएको, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरूले विभिन्न बहानामा शुल्क उठाउने गरेको, विद्यार्थी मैत्री भौतिक पुर्वाधारको व्यवस्था र मापदण्ड पुरा नगरि विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइएको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैगरि, कतिपय शैक्षिक संस्थामा खानेपानी शौचालय, कक्षा कोठाको समुचित व्यवस्थापन हुन नसकेको, पुराना थोत्रा सवारी साधनमा विद्यार्थी ओसार्ने गरेको, गुणस्तरिय शिक्षामा समस्या देखिएकोले यसको समाधानकालागि रिट दायर गरिएको रिट निवेदक मध्येका अधिकारकर्मी वसन्त गौतमले जानकारी दिए ।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउने, नेपाल सरकारको व्यवस्था बमोजम शैक्षिक सत्र सुरु हुन अगाडि नै विद्यार्थी संख्या यकिन गरि विद्यार्थीलाई समयमै पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन नसकेको, निजि शैक्षिक सस्था बोडिङ स्कूलहरूले निश्चित पसलमा विद्यालयको डे«ेस, कापी किताव किन्न लगाई कमिसन लिने गरेको, भारतको निश्चित पसलमा स्कूल पोषाक किन्न लगाउने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

नियमनकारी निकायले कानुनले प्रदान गरेको अख्तियारी र जिम्मेवारी पालना नगरेको, कानुनले तोकेको मापदण्ड र प्रक्रिया पुरा नगरेका कारण नागरिकका संवैधानिक एवं कानुन प्रदत्व शिक्षाको अधिकारमा प्रत्यक्ष आघात परी रहेकोले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका बिकृती बिसंगतीजन्य कार्य रोकी संजैधानिक एवं मानव अधिकाकानुनी हक अधिकारको संरक्षण र प्रचलनकोलागि अन्य धेरै कोसिस र प्रयास गर्दा

सरकारी र निजि विद्यालयले प्रदान गर्ने सेवा गुणस्तरिय नभएको, सेवाको स्तर खस्कीदै गएको शिक्षा क्षेत्र व्यापारिकरण हुदै गएकाले गुणस्तरि शिक्षा पाउने उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नकालागि रिट दायर गर्नु परेको इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महतले जानकारी दिनु भयो ।


इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय, नेपालगञ्ज