समाचारहरू

बालसुधार गृह बाँकेमा रहेका बालकहरूको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धी सार्बजनिक सरोकारको विषयमा परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगञ्ज इजलासले साउन १७ गते बिपक्षीका नाममा १५ दिन भित्र कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ  ।

उच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तमप्रसाद ढकालको एकल इजलासले बाटोका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न बिपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो । मुद्दामा अधिवक्ताहरू बसन्त गौतम, लोकबहादुर शाह, बिश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, बिकाश आचार्य, बलबहादुर चन्द, केवलसिंह थारुले बहस गरेका थिए ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी गर्न नपर्ने हो ? माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै आधार कारण र प्रमाण भए सो समेत सङ्लग्न राखी १५ दिन भित्र आफै वा कानुन बमोजिमको प्रतिनिधि मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको छ ।

इन्सेकलगायत अधिकारकर्मी सङ्घ स्थाका प्रतिनिधि र कानुन ब्यवसायीद्वारा बाँके स्थित बालसुधार गृहमा रहेका बालकहरूको शिक्षाको अधिकारका लागि नेपालगन्ज उच्च अदालतमा साउन १५ गते रिट दायर गरेका थिए ।

शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेश र निर्देशनालयका निर्देशक, डुडुवा गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय र डुडुवा गाउँपालिका कार्यालय अन्तरगतको शिक्षा युवा तथा खेलकुद महाशाखा लगायतलाई बिपक्षी बनाइ एडभोकेसी फोरम नेपालका संयोजक संयोजक÷ सार्वजनिक सरोकार कानून ब्यवसायी समुहका सचिव अधिवक्ता बसन्त गौतम, महिला कानुन र बिकास मन्चका संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, अधिवक्ताद्वय बिकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्दका अध्यक्ष अधिवक्ता बिश्वजित तिवारी अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)का अधिकृत बिनोद पाण्डे, अधिवक्ता केवल सिंह थारुले संयुक्त रूपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

मानव अधिकार सम्बिन्धी बिभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, संविधान र प्रचलित कानुन अनुसार बालबालिकाको शिक्षाको हक बालसुधार गृहमा रहेका बालबालिकाहरूको पनि अन्तरनिहित हक हो । २ सय ४८ जना बालक रहेको बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालनका लागि स्वीकृती अनुमति बारम्बार माग गर्दा पनि सम्बद्ध निकायबाट सञ्चालनको स्वीकृती हालसम्म प्राप्त नभएकोले बालकहरूको पढ्न पाउने वातावरण मिलाउन दरबन्दी सहितको विद्यालय खोल्ने अनुमति दिनु दिलाउनु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने माग दावी गर्दै रिट निवेदन दायर भएको थियो ।

रिट निवेदनमा कसुरजन्य कार्य गरेको आशङ्का वा आरोप लागेका वा कानुनको विवादमा परेका बालबालिका नेपालको संविधानको धारा ३९ मा प्रत्याभूत बालबालिकाको बाल अनुकूल न्यायसहित प्रमुखतः धारा १६, १८, १९, २०, २२, २७, २८, २९, ३०, ३१, ३२, ३५, ३६, ३७ समेतका मौलिक हकका हकदार छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ तथा बालअधिकार महासन्धि १९८९ ले प्रत्याभूत गरेका बालअधिकारहरू र बालन्यायसम्बन्धी संरक्षणात्मक अधिकारका पनि उनीहरू हकदार छन् । तिनका यस्ता संरक्षण र अधिकारहरूको कार्यान्वयन गर्न गराउन र सम्बन्धित बालबालिकालाई ती संरक्षण र अधिकार परिपूर्ति गर्ने राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व बिपक्षी निकायको रहेको उल्लेख छ ।

लक्ष्मी थारू